काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको उम्मेदवारी मनोनयनसँगै मुलुक औपचारिक रूपमा चुनावी मैदानमा प्रवेश गरेको छ । तर, यो निर्वाचन केवल दलहरूबीचको प्रतिस्पर्धा मात्र नभई नेपाली कांग्रेसभित्रको नेतृत्व, वैधानिकता र राजनीतिक दिशाको समेत निर्णायक परीक्षा बन्दै गएको छ । निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वलाई आधिकारिकता दिएपछि कांग्रेस तत्काल फुटको संघारबाट जोगिए पनि पार्टीभित्रको तनाव, असन्तोष र विभाजनको रेखा अझै मेटिएको छैन ।
निर्वाचन कार्यतालिकाको मुखमै कांग्रेसभित्र देखिएको शक्ति संघर्षले निर्वाचन नै प्रभावित हुने हो कि भन्ने चिन्ता व्यापक थियो । कांग्रेस संस्थापन पक्षको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्नु र आयोगको निर्णय यथावत् रहनुले कम्तीमा कानुनी रूपमा गगन थापालाई सभापतिका रूपमा काम गर्ने बाटो खुल्यो । तर यही निर्णयले थापाको काँधमा भारी राजनीतिक जिम्मेवारी पनि उति नै थपिदिएको छ । विशेष महाधिवेशनबाट एकपक्षीय भेला बोलाएर निर्वाचित भएका सभापति गगन थापामाथि पूर्ण रुपमा देशभरीका कांग्रेस नेता तथा कार्यकर्ताहरु पूर्ण रुपमा खुशी छैनन्, संकटको घडीमा अदालतमा मुद्धा दर्ता भएपछि हस्ताक्षरमा विवाद थियो ।
तर नविनिर्मित सभापति थापाले कांग्रेस संस्थापन पक्ष देउवा समुहको राजनैतिक इतिहास खतम पार्ने निर्णय गर्दै टिकट वितरणमा अन्याय ग¥यो । एक थरी भने प्रतिसोधपूर्ण निर्णयको तारिफमा छन भने अर्को पक्षले अपरिपक्व नेतृत्व थापाको भएको टिप्पणी गर्दै आएका छन् । विगतको तुलनामा नयाँ अनुहारहरु निर्वाचनमा आएकाले सो अवसरप्रति थापाप्रतिको प्रंशसा बढेको छ भने अर्को तर्फ असन्तुष्ट पनि उतिकै छ । तर अब कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी भएका कारण सबै एक भएर अघि बढुनुपर्ने र सो वातावरण नवनिर्मित सभापति थापाले गर्नुपर्ने तर्क पनि आएको छ ।अदालतमा मुद्धा पनि विचाराधीन अवस्थामा छ ।
टिकट वितरणः सुधार कि अर्को विवाद ?
थापा नेतृत्वले ‘पुरानो पुस्तासँगको विद्रोह’ र ‘नयाँ अनुहारलाई अवसर’ भन्ने सन्देश दिन खोज्दै टिकट वितरणमा आक्रामक सुधारको प्रयास गर्यो । नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका नेताहरुले चाहाना अनुसार टिकट नपाउनु कांग्रेसभित्रको असन्तोषको मुख्य स्रोत पनि बनेको छ । एकातिर यसलाई पार्टी पुनर्जीवनको साहसी कदम मान्नेहरू छन् भने अर्कोतिर ‘एकलौटी निर्णय’, ‘अनुभवको अवमूल्यन’ र ‘प्रतिशोधको राजनीति’ भन्ने आलोचना पनि उत्तिकै तीव्र छ । कञ्चनपुर, सुर्खेत, काठमाडौंलगायत क्षेत्रमा देखिएका विरोध, पुत्ला दहन र आन्तरिक असन्तोषले थापा नेतृत्वको निर्णय कति स्वीकार्य छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।
क्षेत्र परिवर्तन र संगठनको कमजोरी
गगन थापा स्वयं काठमाडौं–४ छाडेर सर्लाही–४ पुग्नु, विनोद चौधरी र किशोरसिंह राठौरजस्ता नेताहरूले निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन गर्नुले संगठनात्मक आत्मविश्वासभन्दा पनि रणनीतिक बाध्यताको संकेत दिन्छ । कांग्रेसजस्तो जरा गाडिएको पार्टीका शीर्ष नेताहरूले ‘सुरक्षित’ क्षेत्र खोज्नुपर्ने अवस्था आफैंमा आलोचनाको विषय हो । सर्वोच्च अदालतले अन्तिम सुनुवाइलाई १५ दिनभित्र टुंग्याउने अग्राधिकार दिएको छ । कानुनी रूपमा थापा नेतृत्व वैध देखिए पनि राजनीतिक वैधता भने चुनावी परिणामबाट मात्र स्थापित हुनेछ । अदालतको फैसला जेसुकै आए पनि यदि कांग्रेस चुनावमा कमजोर नतिजामा सीमित भयो भने त्यसको सम्पूर्ण राजनीतिक मूल्य थापा नेतृत्वले चुकाउनुपर्नेछ । कांग्रेसभित्रको विवादले एमाले, माओवादी र नयाँ दलहरूलाई अप्रत्यक्ष फाइदा पुगेको विश्लेषण हुन थालेको छ । संगठन आन्तरिक व्यवस्थापनमै अल्झिएको बेला प्रतिस्पर्धी दलहरू चुनावी अभियानमा केन्द्रित हुन पाएका छन् । यही कारण कांग्रेसको परम्परागत मताधार खुम्चिने जोखिम पनि बढेको छ ।
गगन थापा अहिले दुई धारको बीचमा उभिएका छन् । उनी कांग्रेसलाई नयाँ युगतर्फ लैजाने सुधारक सावित हुने कि पार्टीलाई थप विभाजनतर्फ धकेल्ने नेताको रूपमा इतिहासमा दर्ज हुने — यसको फैसला अब निर्वाचनले गर्नेछ । निर्वाचन आयोगको निर्णयले उनलाई सत्ता दिएको छ, तर जनमतको अदालतले उनलाई पास गर्छ कि फेल ? यही नै गगन थापाको वास्तविक अग्निपरीक्षा हो ।
