काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता र नेतृत्व विवादलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले सक्रिय भूमिका लिँदै मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ १५ दिनभित्रै टुंग्याउन अग्राधिकार दिएको छ। अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि निर्वाचन आयोगको निर्णयबारे विवादलाई छिटो निरुपण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले गगन थापालाई कांग्रेस सभापतिका रूपमा मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय १५ दिनभित्र सक्ने र फैसला सुनाउन रणनीति बनाएको हो । हाललाई आयोगको निर्णय अनुसार पार्टी सभापति गगन थापा हुने छन् ।
कांग्रेस संस्थापन पक्षले निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको थियो। रिटमा विशेष महाधिवेशन विधानविपरीत भएको, कार्यकाल बाँकी रहँदै नेतृत्व परिवर्तन गरिएको र केन्द्रीय कार्यसमितिको औपचारिक निर्णयबिनै प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गरेको छ । सर्वोच्चले भनेको छ, “जटिल र गम्भीर कानुनी तथा संवैधानिक प्रश्न उठाइएको र यी प्रश्नहरू छिटो निरुपण हुन आवश्यक देखिएकोले विपक्षीहरूको लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि समाप्त भएपछि १५ दिनभित्र अन्तिम सुनुवाइ गर्न अग्राधिकार दिइएको छ।”
गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा समूहले विशेष महाधिवेशनमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गरेपछि निर्वाचन आयोगले सोही नेतृत्वलाई आधिकारिक मान्यता दिएको थियो। आयोगको निर्णयसँग असन्तुष्ट कांग्रेस संस्थापन पक्ष सुरुमा आयोग पुगेको र त्यहाँबाट समाधान नपाएपछि सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याएको हो। संस्थापन पक्षका अनुसार विशेष महाधिवेशनमा आवश्यक गणपूरक संख्या नपुगेको, ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर प्रमाणीकरण नगरिएको तथा मृत र विदेशमा रहेका व्यक्तिहरूको नामसमेत प्रयोग गरिएको छ। यी विषयले विशेष महाधिवेशन र त्यसबाट निर्वाचित नेतृत्वको वैधानिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको उनीहरूको दाबी छ।
यसबीच, निर्वाचन आयोगले थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिएपछि आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारको टिकट थापाकै हस्ताक्षरमा वितरण भइसकेको छ। सोही आधारमा उम्मेदवारहरूले मनोनयनसमेत दर्ता गराइसकेका छन्। टिकट वितरणमा विशेष महाधिवेशनमार्फ आयोगको निर्णयमा आधिकारिकता पाएका सभापति गगन थापाले एकलौटी टिकट वितरण गरेपछि सो विषयमा समेत विभिन्न ठाउँमा नाराजुलुस लागेका छन् । नेपाली कांग्रेसभित्र अहिले अधिक रुपमा नयाँ अनुहार चुनावी मैदानमा देखिएका छन् । जसले गर्दा आगामी निवार्चनमा मत परिणाम विगतमा जस्तो कांग्रेसले ल्याउन नसक्ने समेत आंकलन हुन थालेको छ । प्रतिस्पर्धी पार्टीहरुले कांग्रेसको विवादले आफूहरुलाई निर्वाचनमा सहज भएको विश्लेषण गर्न थालेका छन् । थापाको नेतृत्व र कार्यशैलीले उनको राजनीति हाइट बढाउने कि घटाउने भन्ने विषय निर्वाचनको नतिजाले सार्वजनिक गर्नेछ । अहिले थापा अग्नि परिक्षामा छन् । विगतमा जस्तो थापालाई त्यति सहज भने छैन् ।
आसन्न निर्वाचनको समयसीमाले विवादलाई थप संवेदनशील बनाएको छ। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहँदा टिकट वितरण गर्नु उपयुक्त हो कि होइन भन्ने प्रश्न कांग्रेसभित्रै उठ्न थालेको छ।राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार सर्वोच्चले दिएको अग्राधिकारले कांग्रेसभित्रको लामो समयदेखिको आधिकारिकता विवादलाई संस्थागत र कानुनी ढंगले टुंग्याउने बाटो खोल्ने छ । अब कांग्रेसको नेतृत्व र आधिकारिकताको अन्तिम फैसला सर्वोच्च अदालतको निर्णयमै निर्भर रहने देखिएको छ।
निर्वाचन आयोगको निर्णय लिङ्कमा क्लीक गरेर हेर्नुहोस्
