काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई लिएर चर्किएको विवाद अब सर्वोच्च अदालतको ढोकासम्म पुगेको छ। पार्टी संस्थापन पक्षका तर्फबाट दायर गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासमा पेशी चढेको छ।
कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको तर्फबाट दायर रिट न्यायाधीश पोखरेलको इजलासको ‘ङ’ नम्बरमा सूचीकृत भएको हो। रिटमा निर्वाचन आयोगलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ।
गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा समूहले एक पक्षीय भेला जम्मा गरी विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्दै नयाँ नेतृत्व चयन गरेपछि कांग्रेसभित्र आधिकारिकताको विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो। उक्त समूहले आयोजना गरेको विशेष महाधिवेशन विधानविपरीत भएको दाबी गर्दै संस्थापन पक्षले पहिले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएको थियो। तर आयोगले नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई नै वैधानिकता दिएपछि संस्थापन पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगेको हो।
संस्थापन पक्षका अनुुुसार १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको कार्यकाल बाँकी रहँदै विशेष महाधिवेशन बोलाइनु पार्टी विधानको स्पष्ट उल्लङ्घन हो। केन्द्रीय कार्यसमितिको औपचारिक निर्णयबिनै तत्कालीन महामन्त्रीद्वयले प्रक्रिया अघि बढाएर पार्टी कब्जा गर्ने प्रयास गरेको पनि रिटमा उल्लेख छ।
रिट निवेदनमा विशेष महाधिवेशनमा आवश्यक गणपूरक संख्या नपुगेको, ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर प्रमाणीकरण नगरिएको तथा मृत र विदेशमा रहेका व्यक्तिहरूको नामसमेत प्रयोग गरिएको गम्भीर विषय उल्लेख गरिएको छ । यसले गगन–विश्व समूहको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएको संस्थापन पक्षको दाबी छ।
यस प्रकरणमा निर्वाचन आयोगको भूमिकालाई लिएर पनि विवाद गहिरिएको छ। संस्थापन पक्षका अनुसार आयोगले पार्टी विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनको मर्मविपरीत एकपक्षीय निर्णय गर्दै अर्को पक्षलाई सुनुवाइको अवसर नदिई दलको विवरण अद्यावधिक गर्यो। यही कारण आयोगविरुद्ध कानुनी प्रतिवाद थालिएको हो।
आसन्न निर्वाचन कार्यतालिकाले विवादलाई झनै संवेदनशील बनाएको छ। माघ ६ गते उम्मेदवार मनोनयनको अन्तिम मिति छ । त्यसैले संस्थापन पक्षले अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म निर्वाचन प्रक्रिया स्थगन गर्नुपर्ने मागसहित निर्वाचन आयोगलाई पत्राचारसमेत गरिसकेको थियो । तर सर्वोच्चमा रिट दायर भइरहँदा गगन समुहले टिकट वितरण गर्नु कति जाहेज हो ? प्रश्न चिह्न खडा भएको छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार गगन–विश्व समूहको एकपक्षीय विशेष महाधिवेशनले तत्काल शक्ति प्रदर्शन गरेजस्तो देखिए पनि दीर्घकालमा पार्टीलाई थप विभाजनतर्फ लैजान सक्छ। अर्कोतर्फ, संस्थापन पक्षले रोजेको कानुनी बाटोले कांग्रेसभित्रको विवादलाई संस्थागत र विधिसम्मत ढंगले समाधान गर्ने अवसर दिन सक्ने तर्क पनि अघि सारिएको छ।
यस घटनाक्रमले नेपाली कांग्रेसभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास, विधानको हैसियत र शक्ति राजनीतिबीचको द्वन्द्वलाई उजागर गरेको छ। अन्ततः विधि ठूलो कि संख्या— यसको टुंगो अब सर्वोच्च अदालतले नै निर्णय गर्नेछ ।
