काठमाडौं । देश निर्वाचनको तयारीमा जुटिरहेका बेला नेपाली कांग्रेस भने उम्मेदवार सिफारिसमै अलमलिएको देखिएको छ । गगन थापा र विश्व प्रकाश शर्मापक्षीय विशेष महाधिवेशन पक्षीयले एक पक्षीय भेला जम्मा गरेपछि यो अवस्था आएको हो । अधिकांश राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना उम्मेदवार टुंग्याइसक्दा कांग्रेसका धेरै निर्वाचन क्षेत्रमा अझै उम्मेदवारको टुंगो लाग्न सकेको छैन । यस अवस्थाको प्रमुख कारण कांग्रेसभित्र चुलिँदै गएको आन्तरिक विवाद, विशेषगरी महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको फरक राजनीतिक लाइन बनेको छ ।
कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि रहेको गुटगत शक्ति सन्तुलन यसपटक खुला टकरावको चरणमा पुगेको छ । गगन–विश्व समूहले टिकट वितरणमा मापदण्ड, प्रतिस्पर्धा र नयाँ अनुहारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अडान लिँदै आएको छ । तर त्यो अडानले संस्थापन पक्षका लागि असहज बन्दै जाँदा उम्मेदवार सिफारिस प्रक्रिया अवरुद्ध हुन पुगेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर संगठनमा देखिएको छ र देशभर “कांग्रेसको उम्मेदवार कहाँ छ ?” भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । गगन थापा र शर्मा पक्षीयलाई अहिलेको अवस्था निकै अग्नि परिक्षा जस्तै बनेको छ । कांग्रेस संस्थापनलाई असर पु¥याउने काम गर्नु भनेको देशभरी कांग्रेसलाई असर पार्नु हो ।
उता एमाले, नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र, रास्वपा लगायतका दलहरूले अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार सार्वजनिक गरिसकेका छन् । कतिपय स्थानमा चुनावी अभियानसमेत सुरु भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा कांग्रेस भने आन्तरिक छलफल र विवादमै सीमित देखिँदा चुनावी प्रतिस्पर्धामा पछि पर्ने जोखिम बढ्दै गएको छ । तर अदालतको आदेशपछि धमाधम नेपाली कांग्रेसले सबै तहमा टिकट वितरण र उम्मेदवारी चयन प्रक्रिया अघि बढाउने निश्चित देखिएको छ ।
यसैबीच कांग्रेसभित्रको विवाद उम्मेदवार सिफारिसमै सीमित नरही संवैधानिक र कानुनी तहमा पुगेको छ । गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको समूहले एकपक्षीय रूपमा विशेष महाधिवेशन आयोजना गरी नयाँ कार्यसमिति घोषणा गरेपछि विवाद चर्किएको हो । निर्वाचन आयोगले त्यसलाई अद्यावधिक गरेपछि संस्थापन पक्षले निर्णयको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याएको छ ।
संस्थापन पक्षका अनुसार १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको कार्यकाल बाँकी रहँदै विशेष महाधिवेशन बोलाइनु विधानविपरीतहो । केन्द्रीय कार्यसमितिको औपचारिक निर्णयबिनै प्रक्रिया अघि बढाइएकाले पार्टी ‘हाइज्याक’ गर्न खोजिएको उनीहरूले बताउँदै आएका छन् । रिट निवेदनमा विधान उल्लङ्घन, हस्ताक्षर दुरुपयोग, गणपूरक संख्या नपुगेको र निर्वाचन आयोगको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइएको छ ।
निर्वाचन आयोगको निर्णय पनि विवादको केन्द्रमा छ । संस्थापन पक्षले आयोगले पार्टी विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनको मर्मअनुसार निष्पक्ष भूमिका नखेलेको तर्क अघि सारेका छन् । अर्को पक्षलाई सुनुवाइको मौका नदिई गरिएको निर्णयले आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको उनीहरूको दाबी छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरू कांग्रेस अहिले संक्रमणकालीन संकटमा फसेको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार गगन–विश्व समूहको दबाबले दीर्घकालमा पार्टीलाई विधिसम्मत र प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्ला, तर तत्कालीन रूपमा यसको मूल्य कांग्रेसले चुनावी तयारीमा चुकाउनुपरेको छ । समयमै उम्मेदवार तय गर्न नसक्नु चुनावी राजनीतिमा ठूलो कमजोरी मानिन्छ ।
यस सम्पूर्ण घटनाक्रमले नेपाली कांग्रेसभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास, विधानको महत्व र नेतृत्वको वैधानिकतामाथि गम्भीर बहस जन्माएको छ । सबै पार्टीका उम्मेदवार सार्वजनिक भइरहँदा कांग्रेसको खोजी हुनु आफैंमा चेतावनीका रूपमा हेरिएको छ । अब अदालतको निर्णयले मात्रै कांग्रेसको दिशा तय गर्नेछ, तबसम्म पार्टीभित्रको अन्योल र कठिनाइ कायमै रहने संकेत देखिएको छ ।
