काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्रको आधिकारिकता विवाद अब सामान्य आन्तरिक मतभेदको तह पार गर्दै संवैधानिक र कानुनी टकरावको चरणमा प्रवेश गरेको छ। गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा नेतृत्वको समूहले एकपक्षीय रूपमा विशेष महाधिवेशन आयोजना गरी नयाँ कार्यसमिति घोषणा गरेपछि र निर्वाचन आयोगले अपारदर्शी फैसालाप्रति कांग्रेस संस्थापन पक्ष निष्पक्षता र वैधानिकताको खोजीमा सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेको हो ।
संस्थापन पक्षको दृष्टिमा समस्या केवल नेतृत्व परिवर्तनको होइन, पार्टीभित्र स्थापित विधि, विधान र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि परेको गम्भीर चुनौतीको हो। १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको कार्यकाल बाँकी छँदै विशेष महाधिवेशन आह्वान हुनु आफैंमा विधानविपरीत रहेको उनीहरूको ठहर छ। त्यसमा पनि केन्द्रीय कार्यसमितिको औपचारिक निर्णयबिनै तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले प्रक्रिया अघि बढाएर कांग्रेस हाइज्याक गर्ने तानाबाना बुनेपछि विवाद झन् जटिल बन्दै गएको हो ।
संस्थापन पक्षले दायर गरेको रिटमा उठाइएका प्रश्नहरू मूलतः चार तहमा केन्द्रित छन्— विधानको उल्लङ्घन, कार्यकाल बाँकी रहँदा गरिएको नेतृत्व परिवर्तन, हस्ताक्षरको दुरुपयोग र निर्वाचन आयोगको भूमिकामाथि प्रश्न। विशेष महाधिवेशनमा आवश्यक गणपूरक संख्या नपुगेको, ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर प्रमाणीकरण नगरिएको र मृत तथा विदेशमा रहेका व्यक्तिहरूको नामसमेत प्रयोग गरिएको दाबीले गगन–विश्व समूहको वैधानिकतामाथि गम्भीर शंका पैदा गरेको छ।
यस विवादमा निर्वाचन आयोगको निर्णय झन् विवादास्पद बनेको छ। संस्थापन पक्षका अनुसार आयोगले पार्टी विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको मर्मलाई बेवास्ता गर्दै एकपक्षीय रूपमा दलको विवरण अद्यावधिक गर्यो। अर्को पक्षलाई सुनुवाइको अवसर नदिई गरिएको यस्तो निर्णयले आयोगको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठेको संस्थापन कांग्रेसको निष्कर्ष छ। यही कारण आयोगविरुद्ध पनि कानुनी र राजनीतिक प्रतिवाद सुरु भएको हो।
निर्वाचन कार्यतालिकाको सन्दर्भले विवादलाई अझ संवेदनशील बनाएको छ। माघ ६ गते उम्मेदवार मनोनयनको मिति नजिकिँदै गर्दा आधिकारिक नेतृत्व र चुनाव चिन्ह टुंगो नलागे कांग्रेसको ठूलो हिस्सा निर्वाचन प्रक्रियाबाटै बाहिरिन सक्ने जोखिम देखिएको छ। त्यसैले संस्थापन पक्ष अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म निर्वाचन कार्यतालिका स्थगन गर्नुपर्ने अडानमा देखिएको छ। सोही कारण कांग्रेस संस्थापन पक्षले निर्वाचन आयोगलाई पत्र समेत पठाइसकेको छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार गगन–विश्व समूहको एकपक्षीय भेला तत्कालीन शक्ति प्रदर्शन जस्तो देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा यसले पार्टीलाई थप विभाजनतर्फ धकेल्न सक्छ। अर्कोतर्फ, संस्थापन पक्षको कानुनी लडाइँले कांग्रेसभित्रको विवादलाई संस्थागत रूपमा समाधान गर्ने बाटो खोल्न सक्ने तर्क पनि अघि सारिएको छ। नेपाली कांग्रेस गगन पक्षको मात्र होइन्,देशभरीका प्रतिनिधीको सहभागिता चाहिनु पर्ने हो, तर कांग्रेस संस्थापनको आधिकारिकताभन्दा माथि उठेर गगन र विश्वले नियमित महाधिवेशन गर्न सदस्यता वितरण र नविकरण समयमा गर्न नसकेपछि नियमित महाधिवेशनको सट्टा विशेष महाधिवेशन बोलाएका थिए । सो विशेष महाधिवेशनमा देशभरीका सबै तह र तप्काका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको सहभागीता र सहकार्य थिएन्। सोही कारण सो विशेष महाधिवेशन र निर्वाचन आयोगको फैसला विवादमा परिणत बन्यो । अहिले आफुले गरेको निर्णय नै आयोग र गगन विश्वलाई भारी पर्न थालेको विश्लेषण हुन थालेको हो ।
यस सम्पूर्ण घटनाक्रमले नेपाली कांग्रेसभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यासको अर्थ र सीमामाथि गम्भीर बहस जन्माएको छ। विधिभन्दा संख्या ठूलो कि विधानभन्दा दबाब प्रभावकारी— यही प्रश्नको उत्तर अब सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगको निर्णयले दिनेछ। त्यतिन्जेलसम्म कांग्रेस संस्थापन पक्ष आफूलाई वैधानिक नेतृत्वको प्रतिनिधि ठान्दै निष्पक्षता र आधिकारिकताको खोजीमा संघर्ष जारी राख्ने संकेत स्पष्ट देखिएको छ।
