काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधका मुद्दा संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरिएको छ। सर्वोच्चले यस रिटको पेसी माघ ६ गतेका लागि तोकेको छ।
उक्त रिट आइतबार (९ माघ) युवा अधिवक्ता सफलले दर्ता गराएका हुन्। रविको मुद्दा संशोधनको प्रक्रिया सुरुमा महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले पुस ३० मा मात्र रवि विरुद्धको निर्णय लिएकी थिइन्। तर कानुनी नियमअनुसार एकल प्रतिवादीमाथि मुद्दा फिर्ता लिन नहुने अवस्था देखिएपछि पछि उनले छविलाल जोशी, जिबी राईसहित अन्य अभियुक्तका मुद्दा संशोधन गर्ने निर्णय लिएकी छन्।
कानुनविद्हरू भन्छन् ,यस कदमले कानुनी राज्य र न्यायिक प्रणालीको उपहास गरेको देखिन्छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप फिर्ता लिन नपाइने स्पष्ट भए पनि महान्यायाधिवक्ताले यस्तो निर्णय लिएको आरोप लगाइएको छ।
महान्यायाधिवक्ताको यो निर्णय अदालतबाट स्वीकृत भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउँनेछ। रविले पुस ३० मा आफूविरुद्ध लागेको मुद्दा फिर्ता गर्न निवेदन दिएका थिए।
हाल रविमाथि कास्की जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा विचाराधीन छन्। त्यस्तै, रुपन्देही र काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पनि सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा चलिरहेको छ। चितवन जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा भने संगठित अपराधको अभियोग छैन। पूर्वपुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका रवि उच्च अदालत बुटवलको आदेशबाट धरौटीमा रिहा भएका थिए।
