काठमाडौं । नागरिकको मतबाट बनेको सरकार आज नागरिककै बचत र विश्वासमाथि कुठाराघात गर्ने निर्णयहरूको केन्द्र बनेको छ । सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर अभियोगमा फसेका व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिन सरकार स्वयं कानुनी प्रक्रियालाई तोडमोड गर्न उद्यत देखिएको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको निर्णय हो, जसले राज्य संयन्त्र नै अपराध ढाकछोपको औजार बनेको आरोपलाई बलियो बनाएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध दायर संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग सच्याउने नाममा सुरु गरिएको प्रक्रिया अन्ततः १ सय ५३ जना अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिने योजनामा परिणत भएको छ । सुरुमा रविको हकमा मात्र अभियोग सच्याउने निर्णय गरिए पनि कानुनी ‘जटिलता’को बहानामा गोर्खा मिडिया, जीवी राई र सहकारी ठगीसँग जोडिएका सबै अभियुक्तलाई गम्भीर अपराधबाट मुक्त गराउने निर्णय गरिएको छ ।
यस निर्णयसँगै अनुसन्धान लगभग सकिएर जफतको मागदाबी गरिएको पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कालोधन एकै झट्कामा सेतो बनाइँदैछ । यो केवल कानुनी निर्णय होइन, संगठित आर्थिक अपराधलाई वैधानिकता दिने खुला राजनीतिक हस्तक्षेप हो ।
सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न के हो भने—फरार, अदालतमा हाजिर नभएका, अन्तर्राष्ट्रिय अपराधीको सूचीमा पर्ने जीवी राईजस्ता व्यक्तिसमेत किन र कसरी राज्यको संरक्षणमा परेरु रवि लामिछानेको अभियोग सच्याउन नमिल्ने भएपछि जीवीजस्ता कुख्यातको पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग हटाइनु न्याय होइन, नाङ्गो षडयन्त्र हो ।
जीवी राई मलेसियामा लुकेर बसेका छन् । सरकार उनका लागि इन्टरपोलसमेत प्रयोग गर्न असफल भएको छ । तर त्यही सरकार अदालतमा उनीविरुद्ध लगाइएका गम्भीर अभियोग हटाउन भने असाध्यै सक्षम देखिएको छ । यसले सरकारको प्राथमिकता अपराध नियन्त्रण होइन, अपराधी जोगाउनेतर्फ केन्द्रित भएको स्पष्ट संकेत गर्छ ।
कास्की जिल्ला अदालतमा दायर अभियोग पत्रअनुसार जीवी राईमाथि १ अर्ब ८६ करोड, रवि लामिछानेमाथि २७ करोड, छविलाल जोशीमाथि ७४ करोडसहित सहकारीको अर्बौँ रुपैयाँ शुद्धीकरण गरिएको उल्लेख छ । यी सबै तथ्यसहितको अभियोग पत्र सच्याएर हटाइँदा ती सम्पत्ति स्वतः वैध बन्नेछन् । यो राज्यद्वारा गरिएको वैधानिक लुट हो ।
यता पाँच जिल्लामा फैलिएको सहकारी ठगीमा ७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बचतकर्ताको रकम जोखिममा छ । कागजमा मुद्दा जीवित भए पनि वास्तविकता के छ भने पैसा विदेश पुगिसकेको छ, मुख्य मतियार फरार छन् र राज्य स्वयं अभियोग कमजोर बनाउँदैछ । यस्तो अवस्थामा बचतकर्ता न्याय पाउने आशा गर्नु आफैंमा विडम्बना हो ।
नेपाल एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा परेको बेला सरकार कालोधन नियन्त्रणको कुरा गर्छ । तर व्यवहारमा पाँच अर्बभन्दा बढी कालोधनलाई वैध बनाउने निर्णय गरिन्छ । यसलाई असफलता होइन, नियोजित भ्रष्टाचार भन्नु अतिशयोक्ति हुँदैन ।
समग्रमा हेर्दा, सरकारको उद्देश्य सहकारी पीडितलाई न्याय दिनु होइन, एक प्रभावशाली राजनीतिक पात्रमाथि लागेको अभियोग हटाउनु मात्रै देखिन्छ । त्यसका लागि १ सय ५३ अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिनु, अर्बौँ कालोधन सेतो बनाउनु र फरार अपराधीलाई कानुनी ढाल दिनु—यही आजको नागरिक सरकारको वास्तविक चरित्र हो ।
