काठमाडौं । सरकार र राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाभियानबीच २७ बुँदे मागमा समझदारी भएको छ। सम्झौतापत्रमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल र महाभियानका प्रतिनिधि दुर्गा प्रसाईंले हस्ताक्षर गरेका छन्। मागपत्रमा प्रमुख रूपमा संविधान खारेज, राजसंस्था पुनर्स्थापना, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था, साथै बैंक ऋण मिनाहाजस्ता विषय समावेश छन्।
महाभियानले २६ कात्तिकमा गृह मन्त्रालयमा २७ बुँदे मागपत्र पेश गरेको थियो। त्यतिबेला गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको उपस्थितिमा प्रसाईं समूहका माधव प्रसाद खतिवडाले मागपत्र बुझाएका थिए।
मागपत्रका मुख्य बुँदामा उल्लेख छ कि:
-
व्यापार र उत्पादनमा पूर्ण नेपाली नियन्त्रण सुनिश्चित गरियोस्।
-
संविधान खारेज गरी बौद्ध, किराँत र वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू अधिराज्य स्थापना गरियोस्।
-
संवैधानिक राजसंस्था पुनर्स्थापना र यसबारे जनमत सङ्कलनमार्फत निर्णय होस्।
-
प्रदेश संरचना खारेज गरी पुराना ५ विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल र ७५ जिल्ला कायम राखियोस्।
-
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्रियकरण गरी जोखिम रकम उठाएर बैंक र व्यवसायीलाई छुट्याइयोस्।
सरकार र महाभियानबीचको यो समझदारीले आगामी दिनमा विवाद समाधान र राजनीतिक स्थिरताको संकेत गरेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्।
