काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग जोडिएका सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णय सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिइएको छ।
युवराज पौडेल (सफल) ले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरू तथा रवि लामिछानेलाई विपक्षी बनाएका छन्। रिटमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुस ३० गते गरेको निर्णय र त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण पत्राचार बदर गर्न माग गरिएको छ।
निवेदक पौडेलले लामिछानेमाथि दायर मुद्दाहरू कमजोर बनाउने उद्देश्यले अभियोग संशोधन गरिएको र यसले कानुनी प्रक्रियामै अवरोध पुर्याएको दाबी गरेका छन्। साथै सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दाहरू यथावत् अघि बढाउन परमादेशको माग पनि गरिएको छ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ अनुसार नयाँ प्रमाण फेला नपरेसम्म अभियोग संशोधन गर्न नमिल्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिने नियतले स्वेच्छाचारी निर्णय गरिएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २०८१ पुस ३० गते काठमाडौँ, कास्की र रुपन्देही जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूमा रवि लामिछानेको हकमा सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराधको अभियोग दाबी कायम नरहने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णय गैरकानुनी र बदनियतपूर्ण रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा न्यायिक हस्तक्षेपको माग गरिएको हो।
