काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस इतिहासकै जटिल मोडमा प्रवेश गरेको छ। काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशन सञ्चालन भइरहँदा केन्द्रीय कार्यसमितिले महामन्त्रीद्वय गगन कुमार थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र सहमहामन्त्री फरमुला मंसुरलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेपछि पार्टी औपचारिक रूपमा विभाजनको अवस्थामा पुगेको देखिन्छ।
एकातर्फ केन्द्रीय कार्यसमितिले अनुशासनात्मक कारबाही गरेको छ भने अर्कोतर्फ विशेष महाधिवेशन पक्षधर समूहले गगन थापालाई सभापति घोषणा गर्दै नयाँ नेतृत्व चयन गरेको दाबी गरेको छ। यही घटनाक्रमसँगै विशेष महाधिवेशनको नैतिकता, वैधानिकता र पार्टीको आधिकारिकता कसको हातमा जान्छ भन्ने विषय गम्भीर बहसको केन्द्रमा पुगेको छ।
विशेष महाधिवेशनको पक्षमा उभिएका नेताहरू भदौ २५ पछिको राजनीतिक अवस्था, जेनजी आन्दोलनपछि विकसित युवाको भावना र नयाँ परिस्थितिलाई पुराना संरचनाले प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने तर्क अघि सार्दै आएका छन्। तर चार वर्षअघि, १४औँ महाधिवेशनका लागि चयन गरिएका प्रतिनिधिहरू आजको नेपाल र अहिलेको युवा चेतनाको प्रतिनिधि हुन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्नले नैतिक संकट जन्माएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
कानुनी दृष्टिले हेर्दा नेपाली कांग्रेसको विधानले नियमित र विशेष महाधिवेशन बोलाउने सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मात्रै दिएको छ। विधानको धारा ४३ अनुसार पदाधिकारीको पदावधि चार वर्षको हुने र असाधारण अवस्थामा एक वर्ष थप गर्न सकिने व्यवस्था छ। यही प्रावधानअनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिले १५औँ नियमित महाधिवेशनका लागि कार्यतालिका पारित गरिसकेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भइसकेको कानुनविद्हरूको तर्क छ।
विशेष महाधिवेशन पक्षधरले बारम्बार उल्लेख गर्दै आएको विधानको धारा १७(२०) ले पनि महाधिवेशन आफैं बोलाउने अधिकार प्रतिनिधिलाई नदिएको जानकारहरूको दाबी छ। उक्त धाराले केन्द्रीय कार्यसमितिलाई नै विशेष महाधिवेशन बोलाउने जिम्मेवारी तोकेको छ। ‘केन्द्र’ भन्नाले केन्द्रीय कार्यसमिति र केन्द्रीय कार्यालय दुवैलाई बुझाइने व्यवस्था विधानमै रहेकाले महामन्त्रीहरूको एकल निर्णयबाट महाधिवेशन आह्वान गर्नु वैधानिक नहुने निष्कर्ष निकालिएको छ।
कानुनविद्हरूका अनुसार सभापति पद रिक्त नभएको, अविश्वास प्रस्ताव पारित नभएको र केन्द्रीय समितिको निर्णयबिना बोलाइएको विशेष महाधिवेशन वैधानिक ठहरिन सक्दैन। हालका सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रियसभा तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी औपचारिक कागजातमा हस्ताक्षर गरिरहेकाले राज्यका संवैधानिक निकायहरूले पनि उनैलाई कांग्रेस सभापति मानेको देखिन्छ।
पार्टी विभाजन भएपछि आधिकारिकता कसले पाउँछ भन्ने विषयमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार निर्वाचन आयोगले बहुमत केन्द्रीय सदस्य भएको पक्षलाई मान्यता दिने व्यवस्था छ। यो प्रावधानले पनि विशेष महाधिवेशनबाट चयन गरिएको नेतृत्वको वैधतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार जेनजी आन्दोलन, नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय र संवेदनशील निर्वाचनको संघारमा पुगेको कांग्रेसलाई एकताबद्ध हुनुपर्ने बेला यस्तो महाधिवेशनले तल्लो तहसम्म विभाजनको बीउ रोपेको छ। यसले आसन्न निर्वाचनमा पार्टीलाई अपूरणीय क्षति पुर्याउने खतरा बढाएको टिप्पणीसमेत गरिएको छ।
समग्रमा, विशेष महाधिवेशन राजनीतिक असन्तोषको अभिव्यक्ति भए पनि विधान, कानुन र पार्टी एकताको मर्मविपरीत अघि बढाइएको कदम भएको निष्कर्ष धेरैको छ। पार्टी संस्थापक बीपी कोइरालाको ‘पार्टी रहे मात्रै हामी रहन्छौँ’ भन्ने चेतावनी यस घटनाक्रममा पुनः स्मरण गरिएको छ।
