काठमाडौं । सुशासन र जवाफदेही सरकारको नमूना देखाउने अपेक्षामा बनेको पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा, मात्र चार महिनामै नियुक्त महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी विवादको केन्द्रबिन्दुमा पुगेकी छन्। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, जसले कानुनी सल्लाह र राज्यको कानुनी संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, अहिले पहुँचवालाको अपराध धुन र स्वार्थ रक्षाको ‘लाउन्ड्री’ जस्तो देखिएको छ।भण्डारीको कार्यकालमा सार्वजनिक भएका तीन विवादास्पद निर्णयले यो स्थिति स्पष्ट पारे छ ।
आफ्नै लगानीको संस्थालाई संरक्षण – डिम्ब तस्करी क्लिनिक प्रकरण
काठमाडौंको ‘होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक क्लिनिक’ले विपन्न किशोरीबाट अवैध डिम्ब संकलन गरेको छानबिनमा, भण्डारीको २३ प्रतिशत शेयर रहेको पुष्टि भए पनि उनले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिन्। यस निर्णयपछि उनलाई ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले निलम्बन गर्यो।
नाबालिग बलात्कार अभियुक्तलाई उन्मुक्ति – सुशील चटौत प्रकरण
१३ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको अभियोगमा उच्च अदालतले अभियुक्तलाई सफाइ दिएको अवस्थामा, भण्डारीले पुनरावेदन नगर्ने निर्णय गरिन्। यसले पीडित परिवारलाई न्याय प्राप्तिको बाटोबाट वञ्चित गर्यो। अभियुक्तका राजनीतिक प्रभाव र सम्बन्धहरू यस निर्णयमा प्रत्यक्ष देखिएका छन्।
संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोग हटाउने – रवि लामिछाने प्रकरण
सहकारी ठगी र समूहबद्ध अपराधमा संलग्न रवि लामिछानेको मुद्दामा, भण्डारीले दुई गम्भीर अभियोग हटाउने निर्णय गरिन्। यसबाट रवि राजनीतिक केन्द्रमा बलियो हुँदै गए, जबकि अन्य आरोपितमाथि भने अभियोग कायम रह्यो। तीनै निर्णयले स्पष्ट पारेको छ कि महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको भूमिका सरकारको कानुनी सल्लाहकार भन्दा बढी पहुँचवालाको संरक्षकको रूपमा रह्यो।
विशेष विश्लेषकहरूले भन्छन्, डिम्ब तस्करी, नाबालिग बलात्कार र सहकारी ठगीमा राजनीतिक र निजी स्वार्थको प्रभावले नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीमा गम्भीर विचलन ल्याएको छ।सरकार प्रमुख सुशीला कार्कीले सार्वजनिक रूपमा मौन रहँदा, प्रश्न उठ्छ – के कानुनी अपाङ्गता र पहुँचवालाको संरक्षणमा सत्ताधारी प्रधानमन्त्रीको पनि प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको हो?
