काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस आन्तरिक द्वन्द्वको जटिल मोडमा पुगेको छ। विशेष महाधिवेशन, नेताहरूमाथि कारबाही, केन्द्रीय कार्यालयको नियन्त्रण र निर्वाचन आयोगमा दाबी–प्रतिदाबीले पार्टीभित्र शक्ति र वैधानिकताको संघर्ष सतहमा आएको हो ।
यसैबीच कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले मुलुक गम्भीर राजनीतिक संकटमा रहेको उल्लेख गर्दै पार्टीभित्र देखिएको अन्योल अन्त्य गरी एकताबद्ध रूपमा अघि बढ्न आह्वान गरेका छन्। पौष २८ गते जारी हार्दिक अपिलमार्फत पनि उनले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि लोकतन्त्रप्रति चुनौती बढेको भन्दै यस्तो अवस्थामा कांग्रेसको भूमिका झनै जिम्मेवार भएको बताएका थिए ।
खड्काले फागुन २१ गते तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई संविधानिक व्यवस्था पुनःस्थापना गर्ने अवसरका रूपमा चित्रण गर्दै नेतृत्व परिवर्तनभन्दा अहिलेको प्राथमिकता निर्वाचन सफल बनाउनु हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए
तर पार्टीभित्र विशेष महाधिवेशनलाई लिएर मतभेद चर्किंदै गयो। केन्द्रीय कार्यसमितिले विशेष महाधिवेशनको माग औचित्यहीन भएको ठहर गर्दै पार्टी विधान विपरीतका गतिविधिमा संलग्न नहुन सबै सदस्यलाई पहिल्यै निर्देशन दिइसकेको थियो । १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका पहिल्यै तय भइसकेकाले विशेष महाधिवेशनको माग स्वतः समाप्त भएको समितिको निष्कर्ष थियो । अहिले पनि कुरा उल्लेख छ ।
यही विवादकाबीच महामन्त्री गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरमाथि पाँच वर्षसम्म साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरिएको निर्णय सार्वजनिक भयो । संस्थापन पक्षले उनीहरूलाई पार्टी निर्णयविपरीत गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपमा कारबाही गरेको हो । पार्टीको निर्णय विपरित आफूखुशी भेला जम्मा गरेर कांग्रेस संस्थापनपक्षलाई बारम्बार दबाब दिइएको थियो । पार्टीत्रिको विवाद समाधान गर्न सभापति देउवा इतिहासमा लचक भएका थिए । महामन्त्रीहरुको कुरा सुनेर उनीहरुको कुरालाई सम्बोधन गर्न आफु सचेत रहेको भन्दै सभापति देउवाले विभिन्न विकल्प समेत थापा र शर्मालाई दिएका थिए । तर उनीहरुले मानेन् पार्टी फ्ुटाएर नै अघि बढ्ने खतरा बढेपछि बिभाजन रोक्न कारबाही गरिएको तर पार्टी विभाजन नहुने बताइएको छ ।
अर्कोतर्फ विशेष महाधिवेशन पक्षधरले ५४ प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिको सहभागितामा नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति चयन प्रक्रिया अघि बढाइसकेको दाबी गरेका छन्। यसले पार्टीको आधिकारिकता कसले पाउने भन्ने बहसलाई निर्वाचन आयोगसम्म पुर्याएको छ। संस्थापन पक्षले भने सानेपास्थित केन्द्रीय कार्यालय, केन्द्रीय समिति र वैधानिक संरचना आफ्नो नियन्त्रणमै रहेको स्पष्ट पारेको छ। कांग्रेस नेता मीनबहादुर विश्वकर्माले “आधिकारिक नेपाली कांग्रेस यही हो” भन्दै विशेष महाधिवेशन पक्षको दाबीलाई अस्वीकार गरेका छन्।
कानुनविद्हरूका अनुसार बहुमत प्रतिनिधिको सहभागितामा भएको निर्णयलाई आयोगले मान्यता दिन सक्ने सम्भावना भए पनि, विवाद अन्ततः सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्न सक्ने देखिन्छ। निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिकको निवेदन परेपछि दुवै पक्षलाई सुनेर निर्णय गर्ने प्रक्रिया लामो हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
यदि आयोग वा अदालतमा विवाद लम्बियो भने फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा कांग्रेसको आधिकारिकता नै प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता पार्टीभित्र र बाहिर दुबै देखिएको छ। यही पृष्ठभूमिमा कांग्रेस अब आन्तरिक एकता र वैधानिकताको दोहोरो परीक्षामा उभिएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ।
