काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र चुलिँदै गएको आन्तरिक विवादकाबीच सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले सानेपास्थित केन्द्रीय कार्यालय आफ्नो नियन्त्रणमै रहेको बताएका छन् । पार्टीको औपचारिक संरचना, निर्णय प्रणाली र वैधानिक हैसियत देउवा पक्षमै केन्द्रित रहेको सभापति देउवा पक्षले जनाएको छ ।
बुधबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै कांग्रेस नेता मीनबहादुर विश्वकर्माले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, केन्द्रीय समिति र वैधानिक अधिकार सबै देउवा पक्षकै हातमा रहेको स्पष्ट पारे । उनका अनुसार अहिलेको केन्द्रीय कार्यसमिति नै नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक संरचना हो । “यो नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय हो । यहाँ नै पार्टीको वैधानिक केन्द्रीय समिति छ,” विश्वकर्माले भने, “आधिकारिकताको विषयमा कुनै द्विविधा छैन । यो छलफल वा विवादको विषय नै होइन ।”
उनको भनाइले भृकुटीमण्डपमा जारी विशेष महाधिवेशन पक्षधरको दाबीलाई प्रत्यक्ष रूपमा चुनौती दिएको छ । विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नेताहरूले पार्टीको कार्यालय, झण्डा र वैधानिकतामाथि आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरिरहेका बेला देउवा पक्षले संस्थागत शक्ति सानेपामै केन्द्रित रहेको संकेत दिएको हो ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार केन्द्रीय कार्यालयमाथिको स्वामित्वको सवाल केवल भौतिक संरचनाको मात्र नभई पार्टीको वैधानिक अस्तित्व, निर्वाचन आयोगसँगको मान्यता र भविष्यको नेतृत्व राजनीतिको समेत प्रतिविम्ब हो । देउवा पक्षको यो दाबीले पार्टीभित्र समानान्तर शक्ति निर्माणको प्रयासलाई औपचारिक रूपमै अस्वीकार गरेको सन्देश दिएको छ ।
पार्टीभित्रको विवाद थप जटिल बन्दै गएको अवस्थामा केन्द्रीय कार्यालय कसको नियन्त्रणमा रहने भन्ने प्रश्नले नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति अझ तनावग्रस्त बनाउने संकेत देखिएको छ ।निलम्बित महामन्त्री गगनकुमार थापा, अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र सहमहामन्त्री परमुल्ला मनसुरलाई नेपाली कांग्रेस केन्द्रिय कार्यसमितिले कारबाही गरेपछि सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको केन्द्रीय कार्यसमिति भंग भइसकेको बताएपछि नेपाली कांग्रेस सभापति देउवा पक्षले सो कुरा प्रष्ट पारेको हो । यस अघि नै नेपाली कांग्रेस संस्थापनपक्षले सिमित गुट जम्मा गरेर केन्द्रिय कार्य समिति बैठकले आपति जनाएको थियो । साथै उपसभापति पूर्ण बहादुर खड्काले आधिकारी पार्टीको विज्ञप्ती जारी गरी केन्द्रि कार्यसमिति भङ्ग गर्ने अधिकार नभएको प्रष्ट पारेको थियो ।
