काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा धरौटी र बैंक जमानतमा रिहा भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूविरुद्ध लगाइएका केही गम्भीर अभियोग फिर्ता लिन माग गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा दबाब बढाएका छन् ।
लामिछानेले सहकारी ठगीसँग जोडेर लगाइएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा दायर गरिएको दाबी गर्दै ती अभियोग फिर्ता लिन निवेदन दिएका हुन् । उनी थुनामुक्त हुनुअघि नै प्रारम्भिक निवेदन परेको र हाल धरौटीमा रिहा भएपछि पूरक निवेदनसमेत दर्ता भएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
स्रोतका अनुसार लामिछानेले सहकारी ठगीको आरोपमा मात्रै लामो कैद सजाय माग गर्न नमिल्ने भएपछि आफूलाई गम्भीर अपराधमा फसाउन संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप थपिएको जिकिर गरेका छन् । ती अभियोग जोडिँदा १० वर्षभन्दा बढी कैद सजाय मागदाबी गर्न सकिने र थुनामै राख्न सहज हुने भएकाले राजनीतिक रूपमा निशाना बनाइएको उनको दाबी छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा परेको निवेदन हाल सहन्यायाधिवक्ताको तहमा अध्ययन र छलफलमा रहेको छ । त्यहाँबाट राय आएपछि नायव महान्यायाधिवक्तामार्फत महान्यायाधिवक्तासमक्ष पेश हुने प्रक्रिया रहेको स्रोतले जनाएको छ । तर प्रचलित कानुन अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधजस्ता गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिन नपाइने सूचीमा पर्छन् । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ र सरकारले जारी गरेको मुद्दा फिर्तासम्बन्धी निर्देशिकाले पनि यस्ता अभियोग फिर्ता लिन स्पष्ट रूपमा रोक लगाएको छ ।
बहुजिल्लामा मुद्दा, करोडौँ धरौटी
लामिछानेमाथि कास्की, काठमाडौं, रुपन्देही र चितवनका जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन छन् । तीमध्ये केहीमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगसमेत जोडिएको छ । हालसम्म उनले चारवटा अदालतमा ५ करोड २७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी धरौटी तथा जमानत बुझाइसकेका छन् । गोर्खा मिडिया प्रालिमा विभिन्न सहकारीबाट रकम प्रवाह भएको र त्यस समयमा लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक रहेको भन्दै उनीमाथि सहकारी रकम अपचलनमा संलग्न भएको अभियोग लगाइएको छ । यस प्रकरणमा उनीसहित जीबी राईलगायतविरुद्ध पाँच जिल्लामा मुद्दा चलिरहेको छ । धरौटीमा रिहा भए पनि लामिछानेका कानुनी चुनौतीहरू समाप्त भएका छैनन् । मुद्दा फिर्ताको पहल कानुनी प्रक्रियामा कति अघि बढ्छ भन्ने विषय अहिले राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ ।
