काठमाडौं । सूचना प्रविधि, सामाजिक सञ्जाल र मेरिट प्रणालीको बलमा उदाएको दल भनेर चिनिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० ले समानुपातिक उम्मेदवार छनोटमा गम्भीर कमजोरी देखाएको पाइएको छ। निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको बन्दसूचीमा क्लस्टर नमिलेको, उम्मेदवारको लिखित मञ्जुरीनामा नलिएको र नागरिकताको प्रमाणपत्रसमेत नजोडिएको जस्ता कैफियत भेटिएपछि पार्टीको ‘सिस्टम र पारदर्शिता’को दाबी नै प्रश्नको घेरामा परेको छ।
आयोग स्रोतका अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मूल उद्देश्य—प्रत्यक्ष चुनावमा पुग्न नसक्ने उत्पीडित जाति, लिङ्ग, समुदाय र सिमान्तकृत वर्गको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु—को मर्मविपरीत रास्वपाले पहुँच र शक्ति नजिककालाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। यस क्रममा कानुनले तोकेको क्लस्टरसमेत नमिलाइएको मात्र होइन, कतिपय उम्मेदवारको आधारभूत कागजात नै पेश नगरिएको पाइएको छ।
समानुपातिक प्रणालीमा उम्मेदवार स्वयंले आफू उम्मेदवार हुन तयार रहेको भनी लिखित मञ्जुरीनामा दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यही प्रावधानबारे निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई बारम्बार अभिमुखीकरण तालिम दिँदै आएको छ। यसपटक पनि जमलस्थित एल्लो पगोडा होटलमा दलहरूलाई क्लस्टर, बन्दसूची र आवश्यक कागजातबारे प्रशिक्षण दिइएको थियो।
तर, ‘युवा र आइटी जानकारहरूको पार्टी’ भनेर प्रचारित रास्वपाबाटै यस्ता त्रुटी देखिनु ती प्रशिक्षण कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको छ। यसबारे पार्टीसम्बद्ध स्रोतले भने, “हामी ऐनका दफा–दफा केलाउँदै बस्दैनौं, आयोगले पनि तत्काल केही भनेन।”
चाखलाग्दो के छ भने सूचना–प्रविधिमा अभ्यस्त नभएको आरोप खेप्दै आएका नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपाजस्ता पुराना दलहरूको बन्दसूचीमा तुलनात्मक रूपमा कम त्रुटी देखिएको निर्वाचन कार्यालयका कर्मचारीहरू बताउँछन्। “पुराना दलमा आन्तरिक विवाद होला, तर सच्याउनैपर्ने ठूला कानुनी कमजोरी उनीहरूले गरेका छैनन्,” एक कर्मचारी भन्छन्, “नयाँ दलहरूको सूची हेर्दा कानुनको आधारभूत मर्म नै नबुझेको जस्तो देखियो।”
रास्वपाभित्र भने कमजोरीको कारणबारे फरक–फरक तर्क अघि सारिएको छ। एक पक्षले कानुनी जानकारीको अभावलाई दोष दिए पनि अर्को पक्षले राजनीतिक कारण नै मुख्य भएको दाबी गरेको छ। पुस १४ गते बन्दसूची बुझाउने अन्तिम दिन बिहानसम्म रास्वपा, काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र साह समूह र उज्यालो नेपाल पार्टीबीच एकता प्रक्रिया चलिरहेको थियो। अन्तिम घडीमा तीनतर्फका नाम समायोजन गर्दै हतारमा सूची बुझाउँदा समस्या आएको पार्टी स्रोतको भनाइ छ।
तर जानकारहरूका अनुसार समस्या केवल एकताका कारण मात्र होइन। पार्टीभित्र कोर टिमका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने दबाब र प्राइमरी इलेक्सनको नतिजा बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले सूची अस्तव्यस्त बनेको हो। २५ हजार दस्तुर लिएर आवेदन आह्वान गरी प्राइमरी चुनाव गरिए पनि धेरै क्लस्टरमा सर्वाधिक मत ल्याउने उम्मेदवारलाई पछाडि पारिएको छ।
दलित क्लस्टरमा सबैभन्दा धेरै मत पाएका विजय जैरु सूचीमै परेनन्। महिला खस–आर्यतर्फ बढी भोट पाएकी रञ्जु दर्शनालाई पछि पार्दै ग्यालेक्सी टिभी पृष्ठभूमिकी प्रतिमा रावल अगाडि राखिइन्। खस–आर्य क्लस्टरमा प्राइमरी विजेता रमेश प्रसाईं पाँचौं नम्बरमा धकेलिँदा सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्य पहिलो नम्बरमा उक्लिए।
पार्टीभित्र ‘नेताप्रति अन्धनिष्ठ’ व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने र तर्क गर्न सक्ने, राजनीतिक रूपमा परिपक्व पात्र संसदीय दलमा आए अप्ठेरो पार्न सक्छन् भन्ने विश्लेषणका आधारमा सूची मिलाइएको स्रोतहरू बताउँछन्। “प्रसाईं प्रतिबद्ध नै हुन्, तर तर्क गर्न सक्ने भएकाले भोलि समस्या होला भन्ने कोर टिमको बुझाइ रह्यो,” एक स्रोतले भन्यो।
यसैबीच, रवि लामिछाने, बालेन्द्र साह र कुलमान घिसिङ पक्षबीच समानुपातिकमा ५०–३०–२० प्रतिशत भागबण्डाको सहमति भएको चर्चा पार्टीभित्र छ। तर, एकतामा आएकाहरूले निर्वाचित हुने सम्भावित सिटकै आधारमा हिस्सा मागेपछि विवाद चर्किएको बताइन्छ। यही विवादका कारण कुलमान पक्ष आइतबार ११० जनाकै सूची लिएर आयोग पुगे पनि आयोगले स्वीकार गरेन।
पार्टी स्रोतका अनुसार आयोगले दिएको समयभित्र त्रुटी सच्याएर पुनः सूची पेश गरिनेछ। तर, प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी मनोनयन नहुँदै सुरु भएको आन्तरिक खिचातानीले पार्टी एकता नै टिक्ला कि नटिक्ला भन्ने शंका बढाइरहेको छ।
तल्लो तहका कार्यकर्ता बालेन्द्रप्रति सकारात्मक देखिए पनि कुलमान समूहलाई २० प्रतिशत भाग दिइएकोमा असन्तुष्ट छन्। “सुरुदेखि संगठन बनाउनेले केही नपाउने, बाहिरबाट आएकाले सबै पाउने हो भने पार्टी किनरु” भन्ने प्रश्न खुलेर उठ्न थालेको छ। एमाले छोडेर रास्वपामा आउने तयारी गरेका पूर्व सांसद बासुदेव घिमिरे अन्तिम समयमा पछि हट्नुको कारण पनि यही असन्तुलन भएको चर्चा छ।
यी सबै घटनाक्रमले ‘नयाँ राजनीति’को दाबी गर्दै आएको रास्वपाका लागि समानुपातिक सूची केवल कानुनी चुनौती मात्र नभई विश्वासको गम्भीर परीक्षा बनेको देखिन्छ।
