काठमाडौं । काठमाडौंको प्रदर्शनी मार्ग क्षेत्रमा अब राजनीतिक प्रदर्शन गर्न नपाइने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले उक्त स्थानमा राजनीतिक गतिविधि रोक्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो। कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। अदालतले प्रदर्शनी मार्ग संवेदनशील क्षेत्र भएको ठहर गर्दै त्यहाँ हुने राजनीतिक प्रदर्शनले शैक्षिक तथा स्वास्थ्य सेवामा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको जनाएको छ।
रिट निवेदनमा प्रदर्शनी मार्ग आसपास पद्मोदय माध्यमिक विद्यालय, वाल्मीकि विद्यापीठ, रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पस, नेपाल ल क्याम्पस, विश्वभाषा क्याम्पसजस्ता शैक्षिक संस्था र काठमाडौं मोडेल अस्पताल सञ्चालनमा रहेकाले नियमित प्रदर्शनका कारण विद्यार्थी र बिरामी दुवै प्रभावित हुँदै आएको उल्लेख गरिएको थियो।
चौधरीले राजनीतिक प्रदर्शनका कारण पठनपाठनको वातावरण बिग्रिएको, अस्पतालमा उपचारका लागि आउने बिरामीलाई असहज भएको र पुरानो बसपार्क क्षेत्रबाट छुट्ने सार्वजनिक यातायातसमेत अवरुद्ध हुने गरेको दाबी गरेका थिए। यसले नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार, शिक्षा प्राप्त गर्ने हक र उपचार पाउने मौलिक अधिकारमा गम्भीर असर पुगेको रिटमा उल्लेख छ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह, स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, काठमाडौं महानगरपालिका तथा समाज कल्याण परिषद्लगायत निकायलाई विपक्षी बनाइएको थियो। अदालतले निर्णय सुनाउँदै प्रत्येक नागरिकलाई भेला हुने र विचार अभिव्यक्त गर्ने अधिकार भए पनि त्यसको प्रयोग गर्दा अरूको अधिकार र सार्वजनिक व्यवस्थामा बाधा पुग्न नहुने स्पष्ट पारेको छ। प्रदर्शनी मार्गजस्तो भीडभाड र संवेदनशील क्षेत्रमा हुने प्रदर्शनले विद्यार्थी र सेवाग्राहीको निर्बाध आवागमनमा अवरोध सिर्जना गरेको अदालतको ठहर छ।
यसअघि विभिन्न राजनीतिक दल र मोर्चाले सो क्षेत्रमा गरेका प्रदर्शनका उदाहरण प्रस्तुत गर्दै ती गतिविधिले सार्वजनिक जीवन र नागरिक अधिकारमा असर पारेको भन्दै स्थायी समाधान आवश्यक रहेको रिटमा माग गरिएको थियो। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै प्रदर्शनी मार्गलाई राजनीतिक प्रदर्शनमुक्त क्षेत्रका रूपमा कायम गर्न सरकार बाध्य हुने भएको छ।
