काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको इतिहासमै विरलै देखिने आन्तरिक संकट अहिले दुई महामन्त्री—गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माको कदमका कारण चरम बिन्दुमा पुगेको छ। पार्टीको सर्वोच्च कार्यकारी निकाय केन्द्रीय कार्यसमितिले सर्वसम्मत पारित गरेको निर्णयलाई एकल रूपमा उल्ट्याउँदै नियमित महाधिवेशन स्थगित गर्ने र विशेष महाधिवेशनको घोषणा गर्नु केवल असावधानी होइन, धेरै कांग्रेस नेताहरूका शब्दमा पार्टी ‘हाइज्याक’ गर्ने दुस्साहस हो।
मंसिर १५ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले १५औँ महाधिवेशनको स्पष्ट कार्यतालिका पारित गरिसकेको थियो। विधानतः त्यो निर्णय परिवर्तन गर्ने अधिकार केन्द्रीय समिति, महासमिति वा महाधिवेशनलाई मात्र हुन्छ। तर महामन्त्रीद्वयले आफूलाई ती सबै संरचनाभन्दा माथि ठान्दै विज्ञप्तिमार्फत निर्णय उल्ट्याए। यही क्षणदेखि कांग्रेसभित्र प्रश्न उठेको छ— महामन्त्री हुन् कि समानान्तर पार्टी सत्ता? कांग्रेस विधानले महामन्त्रीलाई संगठन सञ्चालनको सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी दिन्छ, निर्णय उल्ट्याउने स्वेच्छाचारी अधिकार होइन। अझ रोचक के छ भने— जुन अधिकार सभापतिलाई समेत छैन, त्यो अधिकार महामन्त्रीले प्रयोग गर्न पाउने कुनै संवैधानिक, कानुनी वा नैतिक आधार छैन।
कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले महामन्त्रीद्वयको विज्ञप्तिलाई ‘संस्थागत होइन, व्यक्तिगत’ भनेका छन्। पार्टीभित्रै थापा निकटका नेताहरूले समेत यस्तो कदम अस्वीकार्य भएको सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरिसकेका छन्। यसले देखाउँछ— समस्या गुटगत मात्र होइन, संस्थागत अनुशासनमाथिको आक्रमण हो।
असफलता लुकाउन विशेष महाधिवेशन ?
महामन्त्री थापाको मुख्य जिम्मेवारी क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण हो। तर धेरै जिल्लामा सदस्यता नवीकरण हुन सकेको छैन, फर्जी सिरियल नम्बरको आरोप छ, वडा र पालिका अधिवेशन नै सुरु हुन सकेका छैनन्। यही असफलता ढाकछोप गर्न विशेष महाधिवेशनको हल्ला फिजाइएको आरोप पार्टीभित्र व्यापक छ। संस्थापन पक्षका नेताहरू खुलेर भन्छन्— “आफूले गर्न नसकेको कामको दोष पार्टी संरचनामाथि थोपरेर सत्ता कब्जा गर्ने रणनीति हो यो।” यसरी कसरी पार्टीलाई एकिकृत गर्न सकिन्छ । महामन्त्री थापाहरु पार्टीका आन्तरिक विवाद र प्रस्ताव आधिकारीक निकाय पार्टीमा राख्नुको सट्टा हातमा विज्ञप्ती दुई चार जना पत्रकार र हातमा माइक बोकेर सामाजिक संजालमा हल्ला गर्न पुग्छन्,सो विषयमा कांग्रेस संस्थापन पक्षले कडा आलोचना गरेको छ । पार्टीभित्र तिव्र विवाद भएको देखाउन महामन्त्रीद्धय अनेको फन्डा रच्न सिपालु छन्,यस्तो तरिकाले पार्टीलाई फाइदा पुग्दैन् संस्थापन नेताले संकल्प खबरलाई प्रतिक्रिया दिए ।
महामन्त्रीद्वयको कदमले पार्टीलाई प्रत्यक्ष रूपमा विभाजनको दिशातर्फ धकेलेको भन्दै २५ केन्द्रीय सदस्यले कडा आपत्ति जनाइसकेका छन् । सात जना महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनका लागि दिएको हस्ताक्षरसमेत फिर्ता लिइसकेका छन्। उनीहरूको स्पष्ट सन्देश छ— नियमित महाधिवेशन चाहिन्छ, पार्टी फुटाउने खेल होइन। संस्थापन नेताहरुको दबाबपछि महामन्त्री थापा र शर्माले पार्टी फुटाउने रणनीति नभएको भन्दै प्रतिक्रिया दिए । वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालाले विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई मात्र रहेको भन्दै महामन्त्रीद्वयको कदमलाई ‘विधानविपरीत’ मात्र होइन, ‘जिम्मेवारीबाट भाग्ने प्रयास’ भनेका छन्। सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले पनि सोही कुरा स्पष्ट पारे । नेता विमलेन्द्र निधिले पनि पार्टीभित्र विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भइसकेको स्पष्ट पारेका छन्। केन्द्रीय कार्यसमितिले यसअघि नै नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका सर्वसम्मत रूपमा पारित गरिसकेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशनको चर्चा गर्नु अर्थहीन भएको उनको भनाइ छ। निधिका अनुसार मंसिर १५ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले पुस २६ देखि २८ गतेसम्म नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेसँगै विशेष महाधिवेशनको विकल्प स्वतः खारेज भएको हो। “त्यही दिनदेखि विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भइसकेको हो,” उनले प्रतिक्रिया दिए।
यस्तै सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी विभाजन कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने बताउँदै संवाद र सहमतिमा जोड दिएका छन्। कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले निर्वाचनपछि महाधिवेशन गर्ने नयाँ कार्यतालिका प्रस्तुत गरिसकेका छन्। तर महामन्त्रीद्वय त्यसमा सहमत छैनन्। उनीहरू २७–२८ पुसमा विशेष महाधिवेशन गर्ने अडानमै छन्।
यसले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ— यो अडान पार्टी सुधारका लागि हो कि व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षाको अभ्यास ? कांग्रेसजस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीमा विधि, विधान र संस्थागत निर्णय नै सर्वोपरि हुन्छन्। तर महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माको पछिल्लो कदमले नेतृत्वभन्दा बढी लहड, सुधारभन्दा बढी सत्तालोलुपता र जिम्मेवारीभन्दा बढी अहंकार देखिएको टिप्पणी व्यापक बनेको छ। निर्वाचनको मुखमा पार्टीलाई आन्तरिक द्वन्द्वमा धकेल्ने, विधान मिच्ने र संगठनलाई अनिश्चिततामा राख्ने यस्तो अभ्यासले कांग्रेसलाई कमजोर बनाउनेबाहेक केही गर्ने छैन। अब प्रश्न केवल महाधिवेशनको मितिको होइन— नेपाली कांग्रेस विधिबाट चल्ने पार्टी रहन्छ कि व्यक्तिको स्वेच्छाबाट ?
