राजनीति

निवार्चन अघि महाधिवेशन नगर्ने निष्कर्षमा संस्थापन, महामन्त्री थापा र शमाको निर्णयमाथि २५ केन्द्रिय सदस्यको आपत्ति

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र १५औँ महाधिवेशनलाई लिएर उत्पन्न विवाद थप गहिरिँदै गएको छ। महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले नियमित महाधिवेशन स्थगित गर्दै विशेष महाधिवेशनको विकल्प अघि सारेपछि पार्टीभित्र विभाजनको जोखिम बढेको भन्दै २५ जना केन्द्रीय सदस्यले कडा आपत्ति जनाएका छन्।

शुक्रबार बिहान पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेपछि ती केन्द्रीय सदस्यहरूले महामन्त्रीद्वयसँग छुट्टै छलफल गरेका थिए। भेटमा उनीहरूले विशेष वा नियमित महाधिवेशनको नाममा पार्टीलाई विभाजनतर्फ नलैजान आग्रह गरेका छन्।

केन्द्रीय सदस्य पुष्पा भुसालका अनुसार महामन्त्रीद्वयले पार्टी फुटाउने मनसाय नभएको स्पष्ट पारेका छन्। “उहाँहरूले पार्टी कमजोर बनाउने वा विभाजन गर्ने उद्देश्य नभएको बताउनुभयो,” भुसालले जानकारी दिइन्। महाराजगन्ज आसपासमा भएको उक्त छलफलमा पार्टीको एकता जोगाउन संवादमार्फत समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो।

यसअघि सभापति देउवाले पनि पार्टी विभाजन कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै सबै पक्षलाई संयमित भएर अघि बढ्न आग्रह गरेका थिए। महाराजगन्जस्थित निवासमा २५ केन्द्रीय सदस्यसँगको भेटमा उनले आन्तरिक मतभेद छलफलबाट समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

महामन्त्रीद्वयले २७ र २८ पुसमा विशेष महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेपछि संस्थापन पक्षले आफूले गरेका गल्ति लुकाएर अर्काको टाउकोमा भारी बिसाउन खोजेको भन्दै आपति जनाएका हुन् । सो विषयमा निर्णय लिन शुक्रबार दिउँसो ३ बजे कार्यसम्पादन समिति बैठक बोलाइएको छ। तर संस्थापन पक्षले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि महाधिवेशन नहुने निष्कर्षतर्फ पार्टीलाई लैजाने रणनीति बनाएको स्रोतले बताएको छ ।

यसैबीच, संस्थापनइतर समूहका वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालाले विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई मात्र रहेको भन्दै महामन्त्रीहरूको कदमलाई विधानविपरीत ठहर गरेका छन्। उनले क्रियाशील सदस्यता नवीकरण, फर्जी सिरियल नम्बर र प्रक्रिया अव्यवस्थाको जिम्मेवारीबाट महामन्त्रीहरू उम्कन नपाउने चेतावनी दिएका छन्।

सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले पनि महामन्त्रीद्वयलाई न त नियमित महाधिवेशन स्थगित गर्ने, न त विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्ने अधिकार रहेको स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरपछि मात्रै केन्द्रीय समितिले विशेष महाधिवेशनबारे निर्णय गर्न सक्छ।

निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार पुस १५ देखि वडा अधिवेशन सुरु भई २७ पुसदेखि महाधिवेशन सुरु हुनुपर्ने थियो। तर वडा र पालिकास्तरीय अधिवेशन हुन नसकेपछि महामन्त्रीद्वयले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नियमित महाधिवेशन स्थगित भएको घोषणा गरेका थिए। महामन्त्री थापाको जिम्मेवारी कांग्रेसको क्रियासिल सदस्यता वितरण र नवीकरण गर्ने जिम्मेवारी हो तर उनीहरुले सो जिम्मेवारीलाई व्यवहारिकता प्रदान गर्न नसकेपछि पार्टीभित्र थप विवाद थपिएको उनको भनाइ छ

कांग्रेसभित्र चर्किएको यो विवादले निर्वाचनको मुखमा पार्टीको संगठनात्मक स्थायित्व र एकतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। अब महाधिवेशन कहिले र कसरी गर्ने भन्ने विषय विधि, अधिकार र राजनीतिक सहमतिबीचको निर्णायक मोडमा पुगेको विश्लेषण हुन थालेको छ।

 

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *