जेनजी आन्दोलनपछि नेपालको राजनीतिक परिदृश्य गम्भीर चुनौतीहरू भोगिरहेको छ। सुशिला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकार निर्वाचनको विश्वासका साथ अघि बढिरहेको छ र निर्वाचनको मिति पनि तोकेको छ। फाल्गुण २१ मा देशव्यापी निर्वाचन सम्पन्न गराएर नयाँ प्रतिनिधिसभा र निर्वाचित निकायहरूलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको छ। यस क्रममा, तीन तहका सुरक्षाकर्मी—नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र म्यादि प्रहरी—ले भौतिक तथा अभौतिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।
सरकारको स्पष्ट अडान अनुसार, निर्वाचन विधि र पद्धति अनुसार सम्पन्न गराएर देशमा लोकतन्त्रको पुनःस्थापन गर्ने लक्ष्य छ। निर्वाचन आयोगले पनि यस उद्देश्यका लागि सक्रियताका साथ काम गरिरहेको छ।
तर राजनीतिक दलहरूमा विभाजन देखिन थालेको छ। जेनजी आन्दोलनपछि पुराना र नयाँ दलबीच मतभेद बढेको छ। नेपालका प्रमुख लोकतान्त्रिक दलहरू, जस्तै नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले, संसद पुनःस्थापनाको माग गर्दै आएका छन्। उनीहरूले संविधान र कानूनी प्रक्रियाको पालना गर्दै निर्वाचनको मार्ग सम्हाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
त्यस्तै, नयाँ उदाएका दलहरू र केही कम्युनिष्ट समूहहरूले चुनावमार्फत मात्र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। अर्कोतर्फ, राप्रपा, दुर्गा प्रसाईं र अन्य राजावादी शक्तिहरूले संविधान खारेज, संशोधन वा कार्यकारी राष्ट्रप्रमुखको माग गर्दै आएका छन्। यी समूहहरूले बारम्बार आन्दोलन र चेतावनी जारी गर्दै राजनीतिक अस्थिरता थपिरहेका छन्।
रास्वपा लगायतका एक थरी सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सभापति लाछिनेलाई नख्खु कारागार धाउने र विभिन्न अपवाद फैलाउने अभियानमा छन् ।पत्रकार,राजनीतिक,कलाकलार, लगायत विभिन्न समुह नख्खु कारागार गएर् रवि लाई छुटान भन्दै दिनरात सरकार र अदालतमाथि दबाब दिइरहेका छन् । सहकारी पीडितहरु भने आफूहरुको फसेको पैसा साँउ ब्याजसहित पाउनुपर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदैँ सडकमा छन् । सो विषयमा सरकार किन मौन ? यस्तै दिनप्रतिदिन रबि भेट्ने भिड थपिदैँ जाने हो भने । सो कारागारको वातावरणमा समेत ह्रास आउने र खतरा पैदा हुने भन्दै अहिले चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । अहिले जेजनी आन्दोलनका नाइकेहरु समेत रविलाई छुटाउन भन्दै सो कारागार जाँदै सरकार र अदालतमाथि दबाब दिन थालेको प्रष्टै देखिन्छ । रवि तत्कालीन गृहमन्त्री हुँदा सम्म सम्पर्कमा रहेको अर्का ठूलो सहकारी ठगी नाईके तथा रविका सहकर्मीलाई खोज्ने काम समेत किन गर्न सकेको छैनन् सरकारले । तत्कालीन सरकारहुँदा सो विषयमा निकै कुरा उठ्थे तर अहिले मौन बस्न मिल्छ र ?
जेनजी आन्दोलनका क्रममा जेलबाट भागेका कैदीहरू, र फिर्ता नलिएका छ हजारभन्दा बढी हातहतियारले सुरक्षा चुनौती थपेका छन्। विभिन्न जेनजी समूहहरूले सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई धम्की दिंदै निर्वाचनमा बाधा पुर्याउने संकेत गरेका छन्। यसले सुरक्षाकर्मीहरूमा पनि तनाव थपेको छ र देशमा स्थिरता कायम राख्न कठिनाइ सिर्जना गरेको छ।
यस परिस्थितिमा, नेपालमा राष्ट्रिय सुरक्षा, पारदर्शिता र दलहरूको आपसी समझदारी अत्यावश्यक देखिन्छ। संविधान, कानुन र लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार सरकार सञ्चालन गरी जनताको विश्वास कायम राख्नुपर्ने समय आएको छ। राजनीतिक सहकार्य र संवेदनशील सुरक्षा व्यवस्थापनले मात्र देशमा स्थिरता र विकास सुनिश्चित गर्न सक्छ।
नेपाल अहिले लोकतान्त्रिक अभ्यास र राष्ट्रिय सुरक्षाबीच सन्तुलन खोज्ने निर्णायक मोडमा छ। दलहरूले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितमा काम गर्न सके मात्र जेनजी आन्दोलनपश्चातको अस्थिरतालाई पार गर्न सम्भव हुनेछ।
