काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मुद्दा अब स्पष्ट राजनीतिक–संवैधानिक बहसको केन्द्रमा पुगेको छ। नेपाली कांग्रेसले आइतबार वारेसमार्फत् पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्म खातीलाई सर्वोच्च अदालतमा पठाउँदै संसद् पुनर्स्थापनाको माग औपचारिक रूपमा न्यायालयसमक्ष पेस गरेको छ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेका अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन ‘असंवैधानिक’ भएको दाबी गर्दै पार्टी अदालतको शरणमा गएको हो। “संसद् पुनर्स्थापनाको मागसहित वारेसमार्फत खम्मजीलाई सर्वोच्चमा पठाएका हौं,” घिमिरेले पुष्टि गरे।
कांग्रेसका ७ सांसद प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग लिएर सर्वोच्च अदालतमा गएका छन् । विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङ, सांसदहरू दीपक खड्का, नागिना यादव, शान्ति विक र जाबेदा खातुन जागा रिट लिएर सर्वोच्च गएका हुन् । उनीहरूले संसद् पुनर्स्थापनाको मागको वारेस लिएर पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्म खातीलाई सर्वोच्च अदालतमा पठाएको स्रोतको बताएको छ ।
निवेदन संवैधानिक इजलासमा दर्ताका लागि पेस भएको र अध्ययनपछि सोमबार दर्ताबारे निर्णय हुने अदालतले जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी नेकपा एमाले तथा सार्वजनिक सरोकारअन्तर्गत १७ थान रिट दर्ता भएर विचाराधीन छन् । कांग्रेस बाहेकका अरु रिटको पहिलो सुनुवाइ भएको छ । सर्वोच्चले यसअघि दर्ता भएका सबै रिटहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ गर्ने आदेश गरिसकेको छ । २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलन र प्रदर्शनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा २७ भदौमा सरकार बनेको थियो । कार्कीले शपथ लिएलगत्तै प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गरेकी थिइन् । उक्त सिफारिसलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सदर गरेका थिए ।
यसअघि नेकपा एमालेले पनि समान मागसहित रिट दायर गरिसकेको छ, जसले दलगत रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको असन्तुष्टि अझै व्यापक रहेको संकेत गर्छ। प्रमुख विपक्षी दलदेखि सत्ता साझेदार हुँदै कानूनी विज्ञसम्मको सक्रियताले विघटनको निर्णय केवल राजनीतिक निर्णय मात्र नभई संवैधानिक व्याख्याको जटिल मुद्दा बनेको स्पष्ट देखिन्छ।
अब सर्वोच्च अदालतका कदम र त्यसले तयार गर्ने कानुनी मापदण्ड आगामी राजनीतिक दिशानिर्धारणका लागि निर्णायक हुने अनुमान गरिएको छ।
