काठमाडौं। देशमा बैङ्क तथा वित्तिय संस्थामाथि ठूलो संकटको बेला कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको सरकारले सहकारी ठगीमा संलग्न आरोपितको अनुसन्धानपछि सरकारले १ अर्ब ५१ करोड फिर्ता गरेको थियो । तर जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले देशभरीका सहकारीपीडितहरुको रकम कहिले फिर्ता गराउला ? सहकारी पीडित तथा नागरिक तथा सरोकारावालाहरुले प्रश्न चिह्न उठाइरहेका छन् । सहकारी पीडितहरु देशको राजधानीमा दैनिक जसो आफूहरुको सहकारीमा डुबेको रकम फिर्ता हुनुपर्ने मागसहित पर्दशनमा छन् ।
तर अन्तरिम सरकारले सो विषयमा खासै चासो देदिएको छैन् । सुशासनका नारामा निकै माहिर पूर्व न्यायाधीस तथा प्रधानमन्त्ती सुशिला कार्की किन मौन छिन् ? तत्कालीन सरकारले सहकारीमा बदमास गर्नेहरुमाथि निकै कडा कदम चालेको थियो । सोही क्रममा रास्वपा सभापतिमाथि अनुसन्धान अगाडी बढाइएको थियो । अहिले उनी नख्खु कारागार ललितपुरमा छन् । अन्तरिम सरकारलाई रवि लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिन रास्वपा लगायतका दलहरु तथा रास्वपाका स्वार्थ समुहले माग गरिरहेको छ । के यस्तो गम्भिर विषयमा पनि जोक्स गर्न मिल्छ ? रवि लामिछाने र पूर्व डीआइजी छविलाल जोशी अहिले कारागारमा छन्, तर सोही संस्थाका मुख्य नाइकेलाई अनुसन्धान गर्ने पक्राउ गर्ने विषयमा अन्तरिम सरकार किन मौन ? अघिल्लो सरकारमाथि जीबिलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न निकै ठूलो दबाब थियो । तर अहिलेको अन्तरिम सरकारमाथि त्यस्तो ध्यानाकर्षण गराइएको सुनिएको छैन्, किन ? तत्कालीन सरकारले जीबि राईलाई पक्राउ गर्ने विषयमा निकै लामो कदम चाल्यो तर मेलिसियामा बसेका राईलाई पक्राउ गर्न असमर्थ भयो । अन्तरिम सरकारले त्यसको फलो गर्नु पर्दैन ?
देशभरका सहकारी पीडितहरू अझै न्यायका लागि आन्दोलनरत छन्। सहकारीपीडितहरू मंसिर ५ गतेदेखि बुद्धनगरस्थित समस्याग्रस्त सहकारी कार्यालय अगाडि प्रदर्शनरत छन्। उनीहरूको प्रमुख माग भनेको सञ्चित बचत फिर्ता र दोषीमाथि कारबाही हो।
बनेपामा बस्ने राजकुमार ढकालले आफ्नो १८ लाख रुपैयाँ डुबेको बताउँदै, “छोराछोरी पढाउन राखेको रकम फिर्ता नपाएको तीन वर्ष भइसकेको छ,” भने। उनले रत्नपार्कमा १०८ दिन, तीनकुनेमा ६३ दिन आन्दोलन गरेको र अहिले बुद्धनगरमा जारी आन्दोलनमा सहभागी भएको बताए। सहकारी ठगीमा संलग्न आरोपितहरूमा प्रमुख नामहरू जीवी राई, रवि लामिछाने र छविलाल जोशी रहेको संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। संसदीय छानबिनपछि प्रहरीले रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको छ। तर यसबीच उनका समर्थक रास्वपाले सडकमा भिड जम्मा गरेर सरकार विरोधी नाराबाजी गरिरहेका छन्, जसले विधिको शासनमा प्रश्न उठाएको छ। तत्काली केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले सो विषयमा निकै सक्रिय काम गरेको थियो । अनुसन्धान समिति पनि सोही बेला गठन भएको थियो ।
विश्लेषण अनुसार, पूर्व प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले सहकारी ठगी अनुसन्धानलाई ढिला गरे । तत्काली प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको पालमा नै सहकारीको रकम ठगी सम्बन्धी रवि लामिछानेमाथि उजुरी दर्ता भएको थियो । तर गृहमन्त्रीमा रवि लामिछाने भएकाले प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको सरकारले अनुसन्धान रोक्यो । सरकार परिवर्तन भयो,प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्यो । त्यसपछिको तत्काली कांग्रेस–एमाल गठबन्धनको सरकारले प्रारम्भिक कदम चालेको थियो । उक्त समयमा सरकारले फिर्ता गरेको रकम ६५९३ जनाको मात्र बचत फिर्ता गरेको थियो , ५६ हजार ६०५ जना अझै रकम फिर्ता पाउन बाँकी छन्।
देशभरि ३९ सहकारी संस्थामा ७६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको संसदीय छानबिनले देखाएको छ। यसका कारण सरकारी जिम्मेवारी अझ स्पष्ट हुन्छ कि सर्वसाधारण बचतकर्तालाई न्याय दिलाउने र दोषीमाथि कडा कारबाही गर्ने आवश्यक छ। सो विषयमा अन्तरिम सरकारले कदम नचाल्नुको विकल्प छैन् ।
विश्लेषकहरूले भनेका छन् कि सरकारले गरेको प्रारम्भिक फिर्ता प्रशंसनीय भए पनि, बाँकी रकम र दोषीमाथि निर्णायक कारबाही नगरेसम्म सहकारी पीडितहरूको विश्वास कायम रहँदैन। साथै, राजनीतिक दबाब, रास्वपाको सडक प्रदर्शन र विधि शासनको चुनौतीले पनि सरकारी निर्णय प्रक्रियालाई कठिन बनाएको छ।
डेढ अर्ब फिर्ता हुनु सकारात्मक कदम भए पनि, बाँकी रकम फिर्ता, दोषीमाथि कारबाही र सहकारीमा दोहोरिन नदिने ठोस नीति कार्यान्वयन नहुँदा, सरकारप्रति पीडितको असन्तोष अझै उच्च स्तरमा छ। सहकारी न्याय सुनिश्चित नगरेसम्म सहकारी पीडितहरूको आन्दोलन निरन्तर जारी रहने देखिन्छ। त्यसैले अन्तरिम सरकारले सो विषयमा निकै गम्भिरताका साथ रोकिएको अनुसन्धानलाई अगाडी बढाउने काममा सक्रिय हुन अनिर्वाय छ ।
