काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग आइतबार बालुवाटारमा गरेको बैठकले आगामी निर्वाचनको तयारीबारे महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ । बैठकमा सहभागी मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय सरकारले शान्ति–सुरक्षा र प्रशासनिक स्थायित्व कायम गर्न सके निर्वाचन तोकिएको मितिमै सम्भव हुने निष्कर्ष निकालेका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीको आह्वानमा बसेको यो संयुक्त बैठक राजनीतिक संक्रमण र निर्वाचनको तयारीका दृष्टिले निर्णायक मानिएको छ । मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री कार्कीको संवादमुखी पहलको प्रशंसा गर्दै यसले राजनीतिक सहकार्य र विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न मद्दत पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।
तर, उनीहरूले सरकारका हालका केही कदमप्रति असन्तुष्टि पनि प्रकट गरे । जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि प्याकेज ल्याउन संघ सरकार ढिलो गरेको र खर्च कटौतीसम्बन्धी परिपत्रमार्फत प्रदेशको अधिकारमै हस्तक्षेप हुने डर उत्पन्न भएको भन्दै सावधानी अपनाउन सुझाव दिए ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले भने, “हामी चुनावका विरोधी होइनौँ । तर संघीय सरकारले वातावरण बनाउन गम्भीर हुनुपर्छ । अबको निकास चुनाव नै हो, त्यसमा प्रदेशहरूको भूमिका सशक्त हुनुपर्छ ।”
यस्तै, मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनारले खडेरी र अतिवृष्टिबाट प्रभावित किसानका लागि राहत प्याकेज तत्काल घोषणा गर्न आग्रह गरे । उद्योग क्षेत्रका समस्याबारे पनि मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराए, विशेषगरी बक्यौता नतिरेका उद्योगको बिजुली काट्ने निर्णयले उद्योग र रोजगारीमा असर पार्ने चेतावनी दिए ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रदेशहरूबाट आएका सुझावहरूलाई स्वागत गर्दै भनिन्, “राजनीतिक दल नै यस व्यवस्थाका वाहक हुन् । त्यसैले जतिसक्दो चाँडो निर्वाचन सम्पन्न गरी जनादेशअनुसार दलीय सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु हाम्रो प्राथमिकता हो।”
बैठकले प्रदेश–संघ सहकार्य, शान्ति–सुरक्षा, प्रशासनिक पारदर्शिता र पुनर्निर्माणका विषयलाई आगामी राजनीतिक कार्यसूचीको केन्द्रमा ल्याएको विश्लेषकहरूको मत छ ।
