काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर १६ वटा रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले आज अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने निर्णय गरेको छ। संवैधानिक इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि कारण देखाउ आदेश मात्र जारी गर्दै विपक्षी पक्षलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ दिन निर्देशन दिएको हो।
आदेशमा भनिएको छ — “निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी नपर्ने हो, त्यसका कानुनी आधार र कारण स्पष्ट पारेर यो आदेश प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नू।”
संसद् विघटन र अन्तरिम सरकार गठनको वैधानिकता प्रश्न उठाउँदै विभिन्न व्यक्तिहरूले रिट दायर गरेका थिए। सबै रिटहरूमा एकै प्रकारको आदेश जारी गरिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
अदालतले अन्तरिम आदेश आवश्यक नरहेको ठहर गर्दै फिलहाल सरकारको निर्णय तत्काल स्थगन नहुने स्पष्ट सन्देश दिएको छ। अब मुद्दाको अर्को चरणमा सरकारको जवाफ र त्यसपछि हुने विस्तृत सुनुवाइबाट संसद् विघटन वैधानिक कि अवैधानिक भन्ने विषयमा न्यायालयको धारणा स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
