काठमाडौं । अन्तरिम सरकार गठन भएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि देश राजनीतिक अस्थिरता, सुरक्षागत कमजोरी र तयारीको अभावबीच अनिश्चित दिशामा अघि बढिरहेको छ। फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउने जिम्मेवारीसहित बनेको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले अपेक्षित गतिमा काम अघि बढाउन सकेको छैन।
चुनावको मिति नजिकिँदै गर्दा सरकारले अझै आफ्नो प्रमुख दायित्व — भयरहित र निष्पक्ष निर्वाचनको वातावरण सुनिश्चित गर्ने — काममा ठोस प्रगति देखाउन सकेको छैन। उल्टै, मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विवाद, विदेश भ्रमण र नियुक्ति–फिर्ता जस्ता प्रशासनिक गतिविधिले सरकारको ऊर्जा खेर गएको देखिन्छ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा जेलबाट भागेका करिब ६ हजार कैदी र सुरक्षा निकायबाट लुटिएका झण्डै सात सय थान हतियार अझै राज्यको नियन्त्रणमा आउन सकेका छैनन्। यो तथ्य मात्रले पनि आगामी निर्वाचनमा ठूलो सुरक्षा चुनौती मडारिएको संकेत गर्छ। यति ठूलो संख्यामा फरार कैदी र हतियारबारे ठोस कदम नचल्नुले सरकारको क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। निर्वाचनको समय नजिकिँदै गर्दा यस्तो सुरक्षागत अनिश्चितता रहिरहनु स्वयं लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रति अविश्वास बढाउने तत्व बन्न सक्छ।
सरकारको पहिलो कार्यसूची निर्वाचन भए पनि ध्यान मन्त्रिपरिषद् विस्तार र पद–व्यवस्थापनमा सीमित छ। बारम्बारका विवाद र नाम फिर्ता प्रक्रियाले सरकार प्रशासनिक झमेलामा फसिरहेको देखिन्छ। यसबीचमा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण, आन्दोलनमा भएको मानवअधिकार उल्लङ्घनको छानबिन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयहरू कागजमै सीमित छन्।कात्तिक ४ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रमुख दलहरूलाई बालुवाटारमा छलफलका लागि बोलाइन्। सहभागी दलहरूले स्पष्ट सन्देश दिए — “फरार कैदी पक्राउ गरिनुहोस्, लुटिएका हतियार बरामद होउन्, अनि मात्रै चुनाव सम्भव हुन्छ।” तर त्यसपछि पनि ठोस योजना नआउनु सरकार र राजनीतिक नेतृत्व दुवैको कमजोरी हो। संवाद निरन्तर भए पनि निष्कर्ष देखिँदैन।
एमालेले निर्वाचन तयारी नदेखिएको भन्दै संसद् पुनःस्थापना विकल्पको रूपमा अघि सारेको छ। माओवादी केन्द्र भने निर्धारित मितिमै निर्वाचन गर्नुपर्ने अडानमा छ। रास्वपा र अन्य दलहरू पनि आ–आफ्नो रणनीतिमा केन्द्रित छन्। तर कसैले पनि सुरक्षाको मूल प्रश्नलाई प्राथमिकतामा ल्याएको देखिँदैन। अन्तरिम सरकारको कार्यकाल छोटिँदै गर्दा राज्यको मूल संयन्त्रहरू असंयम र अव्यवस्थित रूपमा देखिँदै छन्। हतियार र कैदी नियन्त्रणबाहिर रहँदा निर्वाचन केवल औपचारिकता बन्ने डर बढेको छ।
यदि सरकारले तुरुन्त सुरक्षा संयन्त्र सुदृढ गर्न, फरार अपराधी नियन्त्रणमा लिन र निर्वाचन तयारीमा एकमुख हुने कदम चाल्न सकेन भने, चुनावभन्दा पहिले नै दुर्घटनाको सम्भावना टार्न गाह्रो हुनेछ।
अन्ततः, यो सरकारको मूल्यांकन केवल चुनाव गराउने वा नगराउनेमा होइन, सुरक्षा, विश्वसनीयता र जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न सक्ने क्षमतामा निर्भर हुनेछ। अहिलेको अवस्था हेर्दा ती तीनै क्षेत्र सरकारको नियन्त्रणबाहिर झैं देखिन्छन्।
