काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ११ देशका नेपाली राजदूतहरू फिर्ता गर्ने निर्णयको कारण सरकारले पेश गर्नुपर्ने आदेश जारी गरेको छ। अदालतले राजदूत फिर्ताको निर्णय कानुनअनुसार नभएको दाबी गर्दै दायर गरिएको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि ‘कारण देखाउ आदेश’ जारी गरेको हो।
सरकारले केपी ओली नेतृत्वको समयमा नियुक्त गरेका राजदूतहरूलाई २० कात्तिकसम्म फिर्ता हुन निर्देशन दिएको थियो। फिर्ता हुन निर्देशन प्राप्त गर्ने देशमा चीन, जर्मनी, मलेसिया, इजरायल, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, संयुक्त अधिराज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका र जापान रहेका छन्।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले आदेशमा उल्लेख गरे अनुसार, सरकारले राजदूत फिर्ता गर्ने औचित्य र कानुनी आधार स्पष्ट पार्नुपर्छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार, यस आदेशले सरकारको निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने र विदेशी कूटनीतिमा नेपाल सरकारको विश्वसनीयता कायम राख्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ।
