काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालतमा भएको आगजनी प्रकरणमा दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत प्रशासनले प्रहरीमा औपचारिक जाहेरी दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ। अदालत प्रशासनले घटनास्थलमा फरेन्सिक परीक्षण नगरी सरसफाइ कार्य अघि बढाउन नहुने अडान लिएको छ।
अदालत प्रशासनका एक उच्च स्रोतका अनुसार, आगजनीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कुनै हालतमा छुट दिन नहुने र प्रमाण संकलनका सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै सरसफाइ र पुनर्निर्माणका काम अघि बढाउने निर्णय भएको हो। स्रोतले भन्यो, “अदालतमा आगजनी गर्नेहरूविरुद्ध कानुनी कारबाहीका लागि आवश्यक तयारी भइरहेकाछौं। एक–दुई दिनमै जाहेरी दर्ता हुनेछ।”
गत भदौ २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालतमा आगजनी हुँदा महत्वपूर्ण कागजात, अभिलेख र फाइलहरू जलेका थिए। अदालतको भवनसमेत क्षतिग्रस्त भएपछि हाल टेन्ट टाँगेर बन्दी प्रत्यक्षीकरण र रिट दर्ता कार्य चलाइँदै आएको छ।
अदालत प्रशासनले यसअघि पनि सुरक्षा निकायहरूलाई घटनाको फरेन्सिक परीक्षण गर्न आग्रह गरेको थियो। तर, सरकारका तर्फबाट सरसफाइ र पुनर्निर्माणको काम सुरु भएपछि प्रमाण नष्ट हुने जोखिमबारे चिन्ता बढेको बताइएको छ।
पूर्व प्रहरी एआईजीपी उत्तमराज सुवेदीले घटनास्थलको फरेन्सिक परीक्षण अनिवार्य भएको बताए। उनका अनुसार, “आगजनीमा विभिन्न रसायन प्रयोग भएको चर्चासँगै प्रमाण संकलन र रासायनिक परीक्षण जरुरी छ। अन्यथा, घटनाको वास्तविकता लुक्न सक्छ।”
अदालत प्रशासनले हालै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँगको बैठकमा पनि फरेन्सिक जाँच नगरी फोहोर उठाउँदा प्रमाण लोप हुने खतरा औंल्याएको थियो। डिस्कोर्ड ग्रुपहरूमा भएका संवाद र आगोको प्रकृतिले पनि योजनाबद्ध आगजनीको संकेत दिएको प्रारम्भिक विश्लेषणमा देखिएको छ।
सरकारले संसद भवन, सिंहदरबार र अन्य कार्यालयहरूसँगै सर्वोच्च अदालत परिसरमा समेत सरसफाइ र पुनर्निर्माणको काम अघि बढाइरहेको छ। तर, प्रमाण नष्ट भएपछि दोषी पहिचान र कारबाहीमा समस्या आउने चेतावनी कानुनी विज्ञहरूले दिएका छन्।
