काठमाडौं । सरकारले आगामी ८ महिनाभित्र, अर्थात् २०८३ असार मसान्तसम्म देशभर भूमिको दोहोरो (द्वैध) स्वामित्व अन्त्य गर्ने स्पष्ट कानुनी लक्ष्य तय गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार यो लक्ष्य कानुनी रूपमा नै निर्धारण भइसकेको छ र अहिले त्यसैअनुसार कार्यान्वयन अघि बढिरहेको छ।
मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार, २०७२ चैत्र मसान्तसम्म मोही बाँडफाँटको लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था ऐनमार्फत गरिएको थियो। त्यसपछि प्राप्त सबै निवेदनहरूलाई २०८३ असार मसान्तभित्र अन्तिम निर्णय गरी द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छ। भूमि सम्बन्धी ऐन–२०२१ र त्यसपछिका संशोधनहरूले किसानको हकलाई सुदृढ बनाउँदै जग्गाधनी र मोहीबीचको विवाद समाधान गर्ने बाटो खोलेका छन्। मन्त्रालयले भनेको छ —
“जग्गाधनी र मोहीबीच समझदारी गराएर द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्ने, नसके सरकारी हस्तक्षेपमार्फत जग्गा दुवै पक्षलाई आधा–आधा बाँडेर समस्या समाधान गर्ने नीति लागू हुँदैछ।”
राष्ट्रिय सभा सदस्य भुवनबहादुर सुनारले संघीय संसद सचिवालयमार्फत यो विषयमा लिखित प्रश्न सोधेका थिए।उनको प्रश्न थियो —“बिर्तावाल र अनुपस्थित मालिकहरूले अझै मोहीहरूलाई सताइरहेका छन्। किसानले लालपूर्जा कहिले पाउँछन्? वैज्ञानिक भूमिसुधार कसरी कार्यान्वयन हुन्छरु”
जवाफमा मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ कि मोही र जग्गाधनीबीच दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्ने सबै कानुनी ढाँचा तयार भइसकेको छ। हाल मालपोत कार्यालयहरूमा सूचना संकलन, पत्राचार र कानुनी निर्णय प्रक्रिया तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको बताइएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार २०५२ सालपछि नयाँ मोहियानी हक कायम गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ।
तर, २०५२ सालअघि प्रमाणित भएका मोहीहरू, चाहे गुठी क्षेत्रका हुन् वा अन्य, उनीहरूको हक कायम गर्दै द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्ने दिशामा सरकार काम गर्दैछ।
यससँगै, गुठी संस्थान ऐन र बिर्ता उन्मूलन नियमावली २०१७ को संशोधन मस्यौदा पनि तयार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वर्गद्वारीलगायतका गुठी जग्गाका मोहीहरू सम्बन्धी प्रावधान गुठी सम्बन्धी नयाँ विधेयकमार्फत सम्बोधन हुँदैछ।
सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि पनि छुट्टै नीति अघि सारेको छ। मन्त्रालयका अनुसार, उनीहरू बसोबास गर्दै आएको सरकारी जग्गा नै उनीहरूको स्वामित्वमा कायम गर्ने गरी भूमि समस्या समाधानका कार्यहरू जारी छन्।
भूमिसुधार ऐनको दशकौँ पुरानो विवाद सुल्झाउन सरकारले पहिलोपटक ठोस कानुनी म्याद तोकेको छ — २०८३ असार मसान्तभित्र देशभरका सबै दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्ने र किसानलाई स्पष्ट लालपूर्जा दिने लक्ष्य। अब मुख्य चुनौती भनेकै, जग्गाधनी–मोहीबीचको समझदारी र कानुनी कार्यान्वयनको गति कति तेज हुन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनेछ।
