काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको पहलमा आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी राजनीतिक दलहरूले आसन्न निर्वाचनबारे आ–आफ्नो धारणा राख्दै सुरक्षाको अवस्था प्रति साझा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
बैठकमा सहभागी नेताहरूका अनुसार, सवै दलहरू निर्वाचनमा सहभागी हुन तयार देखिए पनि “सरकारले निष्पक्ष र सुरक्षासहित चुनाव गराउन सक्छ कि होइन ?” भन्ने प्रश्न बहसको केन्द्रमा रह्यो। सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलका अनुसार, सबै दलले निर्वाचनमा जाने विषयमा सहमति जनाए पनि सुरक्षाको सुनिश्चितताबारे गम्भीर प्रश्नहरू उठाए। “निर्वाचनमा जाने तयारी सबैकहाँ छ,” मन्त्री खरेलले भने, “तर निष्पक्ष वातावरण बनाउन सरकारले ठोस योजना ल्याउनुपर्ने माग साझा रह्यो।”
दलहरूको धारणा : सहमति, तर शंका पनि
बैठकमा नेकपा (एमाले) का प्रतिनिधिले सरकारको क्षमता प्रति संशय व्यक्त गरे — “सरकारले सुरक्षाको तयारी गर्न ढिलाइ गरिरहेको छ, यसले चुनावलाई असर गर्न सक्छ,” उनीहरूले भने। तर, एमालेले निर्वाचनको विरोध भने नगरेको बैठकमा सहभागी नेताहरूले बताएका छन्। त्यस्तै, माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा, जसपा नेपाल, लोसपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले पनि आ–आफ्ना सुझाव र चिन्ता राखेका थिए।
प्रधानमन्त्री कार्कीको सन्देश : “सुरक्षा साझा जिम्मेवारी हो”
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सबै दलका प्रतिनिधिहरूलाई सम्बोधन गर्दै भनिन् —
“निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो। यसको सुरक्षा राज्यको मात्र होइन, सबै राजनीतिक दलहरूको पनि समान जिम्मेवारी हो।” उनले निष्पक्ष, भयरहित र व्यवस्थित निर्वाचनका लागि सबै पक्षले सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
क–कसको उपस्थिति थियो?
प्रधानमन्त्री कार्कीसँगै सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, कृषिमन्त्री मदन परियार र प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार अजयभद्र खनाल बैठकमा सहभागी थिए।
दलहरूको तर्फबाट
माओवादी केन्द्र — पम्फा भुसाल, वर्षमान पुन
रास्वपा — डा. स्वर्णिम वाग्ले, सोविता गौतम
राप्रपा — राजेन्द्र गुरुङ, मोहन श्रेष्ठ
जसपा नेपाल — उपेन्द्र यादव, प्रकाश अधिकारी
लोसपा — सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी — रेशम चौधरी
नेमकिपा — प्रेम सुवाल
जनमत पार्टी — चन्दनकुमार सिंह
एकीकृत समाजवादी — राजेन्द्र पाण्डे, प्रकाश ज्वाला
बैठकको निष्कर्ष स्पष्ट छ — सबै दलहरू निर्वाचनमा तयार छन्, तर सरकारले सुरक्षा संयन्त्र र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने ठोस कदम अझै चालेको छैन। राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइमा, “चुनावको मिति नजिकिँदै जाँदा सुरक्षाको ग्यारेन्टीबिना गरिएको प्रतिबद्धता केवल ‘राजनीतिक औपचारिकता’ बन्न सक्छ।”
बालुवाटारको सर्वदलीय बैठकले चुनावी सहमतिलाई मजबुत बनाएको छ, तर विश्वास निर्माणको चुनौती अझै बाँकी छ।
दलहरूको आवाज एउटै छ — “निर्वाचन चाहियो, तर डरमुक्त र निष्पक्ष वातावरणमा।”
अब प्रश्न उठ्छ — प्रधानमन्त्री कार्कीको सरकारले त्यो भरोसा दिलाउन सक्छ?
