काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पद सम्हालेको ३९ दिनपछि राजनीतिक दलहरूसँग पहिलो पटक औपचारिक संवाद गर्न लागेकी छिन्। लामो मौनतापछि सुरु हुन लागेको यो छलफलले सरकार र दलहरूबीचको संवादहीनताको अन्त्यको संकेत त गर्छ, तर राजनीतिक विश्वास पुनर्स्थापित हुने वा नहुने प्रश्न भने अझै खुलै छ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि निर्वाचनको म्यान्डेटसहित नियुक्त भएकी कार्कीले पद सम्हालेपछिका पहिलो हप्ता सक्रिय देखिए पनि त्यसपछि सरकार–दल संवाद ठप्प थियो। निर्वाचनको तयारी तीव्र बनाउने दाबी गरिए पनि दलहरूसँगको परामर्श अभावले सरकारले ‘एकलौटे’ ढङ्गमा निर्णय लिँदै आएको आलोचना भइरहेको छ।
मंगलबार अपराह्न ४ बजे बालुवाटारमा हुने छलफलले त्यस मौनता तोड्ने अपेक्षा गरिएको छ। यो बैठकले चुनावको तयारीको मार्गचित्र स्पष्ट पार्ने र दलहरूको सहकार्य सुनिश्चित गर्ने अवसरका रूपमा पनि हेरिएको छ। तर संवादमा दलका शीर्ष नेता होइन, दोस्रो तहका प्रतिनिधि मात्र सहभागी हुने भएपछि यसले राजनीतिक विश्वासको दूरी झन् प्रष्ट पार्ने संकेत पनि दिन सक्छ।
नेपाली कांग्रेसले महामन्त्री गगन थापा र प्रवक्ता डा। प्रकाशशरण महत, एमालेले महासचिव शङ्कर पोखरेल र उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली, माओवादी केन्द्रले पम्फा भुसाल र वर्षमान पुनलाई पठाउने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट डा। स्वर्णिम वाग्ले र सोविता गौतम, राप्रपाबाट राजेन्द्र गुरुङ र मोहनकुमार श्रेष्ठ सहभागी हुनेछन्।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सबै दललाई औपचारिक निमन्त्रणा पठाएर संवादमा उपस्थित हुन आग्रह गरेको जनाएको छ। तर शीर्ष नेताहरू अनुपस्थित हुने निर्णयले प्रधानमन्त्रीप्रति दलहरूको विश्वास कम भएको वा राजनीतिक दूरी अझै बाँकी रहेको व्याख्या गर्न सकिन्छ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटन र आगामी फागुन २१ गते निर्वाचनको सिफारिस गरेकी छिन्। निर्वाचनको तयारीमा दलहरूको समन्वय अपरिहार्य देखिँदै आएको छ। यस सन्दर्भमा बालुवाटारको आजको छलफलले दुई सम्भावना खोलेको छ — एकातिर अविश्वासको रेखा मेट्ने अवसर, अर्कोतिर चुनावी वातावरणलाई अझ अनिश्चित बनाउने जोखिम।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यदि प्रधानमन्त्री र दलहरूबीच आजको संवादले ठोस सहमति ल्याउन सकेन भने निर्वाचनको म्यान्डेटमाथि नै प्रश्न उठ्ने सम्भावना छ। त्यसैले यो छलफल केवल औपचारिक संवाद होइन, राजनीतिक दिशानिर्धारणको निर्णायक क्षण पनि बन्न सक्छ।
