काठमाडौं । सरकारले वर्षौँदेखि अलपत्र परेको सडक, पुल र अन्य भौतिक पूर्वाधारका ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया तीव्र बनाएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङको निर्देशनमा सडक विभागले देशभर काम नगर्ने ५० ठेकेदारलाई १५ दिनभित्र स्पष्टीकरणसहित संशोधित कार्यतालिका पेश गर्न आदेश दिएको छ।
सरकारको यस कदमले ग्रामीणदेखि शहरी क्षेत्रसम्मको सडक सुधारमा अर्जुन दृष्टि प्रस्तुत गरेको छ। तर निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले यस अभियानले समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
सडक विभागका अनुसार देशभर करिब २५८ ठेक्का रुग्ण अवस्थामा छन्। यसअघि शुक्रबार १७ र शनिबार एउटा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। विभागले ठेकेदारहरूले पटक–पटक म्याद थप पाए पनि काम सम्पन्न नगरेको, अधुरो निर्माण छाडेको र कार्यस्थलमा अनुपस्थित रहेर ठेक्का सम्झौताको उल्लंघन गरेको बताएका छन्।
उल्लेखनीय ठेक्का रद्द गर्ने कार्यहरूमा नुवाकोटको छेपेटार नदी–गंगटे–समुन्द्रटार–गोल्फुभञ्ज्याङ पुल, मान्पाङखोला पुल, विराटनगरको थलाहा खोला, मधेली चाँदबेला र मरिया बक्राहा पुल, रौतहटका झाँज खोला र लौकाहा खोलाका पुलहरू प्रमुख छन्।
सडक विभागले स्पष्ट पारेको छ कि तोकिएको १५ दिनभित्र लिखित जवाफ र कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता नआए ठेक्का रद्द, कालोसूचीमा राख्ने, जमानत जफत र बाँकी कामको लागत सरकारी विधिबमोजिम असुल गर्ने कारबाही गरिने छ।
तर निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार, ठेक्का रद्द गर्ने प्रक्रिया असम्बन्धित र त्रुटिपूर्ण हुन सक्ने सम्भावना छ। सिंहले बताए, “धेरै आयोजना ढिलाइ हुनुमा कर्मचारीको लापरवाही, बजेट विनियोजनमा ढिलाइ र आवश्यक निर्णय नलिनु मुख्य कारण हो। ठेक्का रद्द गर्नु अघि पर्याप्त अध्ययन आवश्यक छ।”
सिंहले चेतावनी दिएका छन् कि सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ को उपदफा ८ अनुसार ठेक्का समाप्त गर्न लागिँदा नेपालको निर्माण क्षेत्रमा ठूलो संकट आउन सक्छ। बैंक ऋणको असफलता, रोजगारमा असर र समग्र अर्थतन्त्रमा अस्थिरता आउने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार, सरकारले ठेक्का व्यवस्थापन सुधारमा देखाएको दृढता सराहनीय छ। तर ठेक्का रद्द गर्ने प्रक्रिया गर्दा आर्थिक र सामाजिक प्रभावको व्यापक मूल्याङ्कन आवश्यक रहेको छ। ग्रामीण सडकदेखि राष्ट्रिय राजमार्गसम्मको सुधार अभियानले दीर्घकालीन पूर्वाधार सुधारमा योगदान पुर्याउन सक्छ, यदि रणनीति र कार्यान्वयन सन्तुलित ढंगले अघि बढाइयो भने।
