काठमाडौँ ।भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२ ले फौजदारी कसूरमा संलग्नलाई नेपाल सरकारका संयन्त्रहरूबाट तत्काल अनुसन्धान र कारबाही गर्न प्रतिवेदन कुर्नु नपर्ने जनाएको छ ।
आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आयोगबाट कार्यादेशबमोजिम रायसहितका प्रतिवेदन प्राप्त भएपश्चात् नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम गर्ने भन्ने गृह मन्त्रालयबाट यही असोज ९ गते जारी विज्ञप्तिप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ ।
आयोगलाई भौतिक एवं मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन ग्रहण गरी विश्लेषण गर्ने र कारबाहीका सम्बन्धमा आवश्यक राय दिने कार्यादेश रहेको विज्ञप्तिमार्फत स्मरण गराइएको छ ।‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा काठमाडौँलगायत मुलुकका विभिन्न भागमा भएका भौतिक एवं मानवीय क्षतिको यथार्थ छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न उक्त आयोग गठन भएको थियो । आयोगले यही असोज ९ गतेदेखि कार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ ।
आयोगले भनेको छ-
मिति २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको प्रदर्शनका क्रममा काठमाडौं लगायत मुलुकका विभिन्न भागमा भएका भौतिक एवं मानवीय क्षतिको यथार्थ छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ बमोजिम जाँचबुझ आयोग गठन भई आयोगले मिति २०८१ आश्विन ९ गतेदेखि कार्य प्रारम्भ गरेको छ ।
यस आयोगलाई भौतिक एवं मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन ग्रहण गरी विश्लेषण गर्ने र कारबाहीका सम्बन्धमा आवश्यक राय दिने समेतका कार्यादेश रहेको हुँदा आयोगबाट सो कार्यादेश बमोजिम राय सहितका प्रतिवेदन प्राप्त भए पश्चात् नेपाल सरकारले कानून बमोजिम गर्ने भन्ने गृह मन्त्रालयबाट मिति २०८२/०६/०९ गते जारी विज्ञप्ती प्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ ।
सो सम्बन्धमा फौजदारी कसूरमा संलग्न जोकोहीलाइ नेपाल सरकारका संयन्त्रहरुबाट तत्काल अनुसन्धान र कारबाही गर्न आयोगको प्रतिवेदन कुर्न नपर्ने व्यहोरा सूचित गरिएको छ ।
