काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने फेरि उच्च अदालत पुगेका छन्। उनले रिहाइको माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् भने पत्नी निकिताले पनि न्यायका हरेक ढोका ढक्ढक्याउने दाबी गरेकी छन्।
तर यो “न्यायका ढोका ढक्ढक्याउने” दाबी रास्वपाको रणनीतिक चाल बाहेक केहि होइन भन्ने आलोचना उठेको छ। राजनीतिक लाभका लागि अदालतको प्रक्रिया निरन्तर उस्मा प्रयोग भइरहे पनि हजारौं सहकारी पीडित अझै आफ्ना बचत फिर्ता पाउने आशामा प्रतिक्षारत छन्।
लामिछानेले भैरहवा कारागारबाट नै राजनीतिक भेटघाट गर्दै पार्टीको एजेन्डा अघि सारिरहेको देखिन्छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसहित उच्च राजनीतिक हस्तीहरू कारागारमै भेटघाटमा जुटिरहेका छन्। यस्तो गतिविधिले सहकारी पीडितका न्याय र राहतका लागि कानुनी प्रक्रियाको ढिलाइ मात्र बढाएको विश्लेषकहरूले टिप्पणी गरेका छन्।
पार्टीका केही नेताहरूले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत सहकारी ठगी प्रकरणमा उठेका मुद्दालाई राजनीतिक फाइदाका लागि प्रयोग गर्न सुरु गरिसकेका छन्। यसबीच अदालतले दुई करोडभन्दा बढी धरौटी बुझाइ बाहिरबाट मुद्धा लड्न अवसर दिएको थियो। तर पुनः थुनामा राखेर मुद्दा अघि बढाउनु, अदालतको निर्णयलाई प्रयोग गर्ने तरिका राजनीतिकरण भएको आलोचना भइरहेको छ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा हजारौं बचतकर्ताहरूको जीवन संकटमा परेका छन्। घर खर्च, ऋण तिर्ने समस्या र रोजीरोटी संकटका बीच लामिछाने र निकिताको अदालत जोङ्गर खेलले पीडितहरूको न्याय खोज्ने अधिकारलाई पछाडि धकेलेको छ।
विश्लेषकहरूको मत अनुसार, अदालतको प्रक्रिया राजनीतिकरण र मिडिया सन्तुलनमा नआउँदा न्याय ढाकिँदै गएको छ। लामिछाने–निकिताको गतिविधि केवल राजनीतिक प्रदर्शन र अदालतको ढोका ढक्ढक्याउने शोमै सीमित छ, जसले वास्तविक पीडितलाई न्याय पाउन अझ कठिन बनाएको छ।
यसबीच सरकारले सहकारी घोटालाका अन्य मुख्य आरोपितहरूलाई अझै नियन्त्रणमा लिन नसकेको र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा ढिलाइ भइरहेको अवस्थामा, पीडितहरूको न्याय खोज्ने संघर्ष अझ कठिन बनाएको छ ।
यसबीच सरकारले सहकारी घोटालाका अन्य मुख्य आरोपितहरूलाई अझै नियन्त्रणमा लिन नसकेको र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा ढिलाइ भइरहेको अवस्थामा, पीडितहरूको न्याय खोज्ने संघर्ष अझ कठिन बन्ने देखिन्छ। अनुसन्धानका विभिन्न निकायले रविमाथि सहकारी ठगी प्रकरणको अभियोग लगाएका छन् । अनुसन्धानका विभिन्न सुचाङ्कले समेत लामिछानेले सहकारीमा जम्मा गरेको रकम हिनामिना गरेको पुष्टि गरिसकेका छन् । तर रास्वपाको सिङ्गो टिम नै सरकार र अदालतमाथि हमलामा उर्लिएको छ । त्यसैले अहिले रास्वपाको दोहोरो चरित्रमाथि प्रश्न चिह्न उठेको छ ।
