काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भारत र चीनले नेपालको सहमति बिना लिपुलेक नाका व्यापारका लागि प्रयोग गर्ने निर्णयलाई आपत्तिजनक र अस्वीकार्य बताएका छन्।
श्रेष्ठले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालकै भूमि भएको ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणलाई स्मरण गराउँदै दुवै छिमेकीलाई सहमति सच्याउन आग्रह गरेका छन्। उनका अनुसार यस कदमले नेपालको सार्वभौमिकता, स्वाभिमान र मित्रभावनामा गम्भीर चोट पुर्याएको छ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै उनले भारतले औपचारिक रूपमा विवादास्पद क्षेत्रका रूपमा स्वीकार गरिसकेको विषयलाई बेवास्ता गर्दै पटक–पटक व्यापारिक मार्गको सहमति गर्नु आश्चर्यजनक भएको बताए।
सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा भएको सहमतिलाई नेपालले तत्काल आपत्ति जनाउँदै दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाइसकेको प्रसंग उनले स्मरण गराए।
श्रेष्ठले भने, “नेपालको सहमति बिना कुनै पनि निर्णय मान्य हुँदैन। विवाद समाधान नभएसम्म छिमेकीहरूले संवेदनशीलतालाई ध्यान दिनैपर्छ।” उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन र भारत भ्रमणमा यस मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्नेमा जोड दिए। साथै, नेपालले छिमेकी मुलुकसँग सम्बन्ध सुधार चाहँदा पनि सार्वभौमिकता र स्वाभिमानको मूल्यमा सम्झौता गर्न नहुने स्पष्ट पारे।
