काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) भित्रको नेतृत्व विवाद झन् गहिरिँदै गएको छ। निर्वाचन आयोगले रञ्जिता श्रेष्ठलाई पार्टी अध्यक्षका रूपमा मान्यता दिएपछि संरक्षक रेशम चौधरी खुलेर अस्वीकारमा उत्रिएका छन्। उनले आफू ‘जनताको छोरा अध्यक्ष’ बन्ने संकेत गर्दै नयाँ धार लिने घोषणा गरेका छन्।
तर प्रश्न उठ्छ – श्रीमती र बुबालाई अध्यक्ष बनाइसकेका चौधरी अब साँच्चै जनताको प्रतिनिधि बन्न खोजिरहेका हुन्, वा केवल सत्ता–संघर्षलाई नयाँ शैलीमा बेरेर प्रस्तुत गर्दैछन् ?
नाउपाको राजनीति सुरुदेखि नै पारिवारिक वर्चस्वमा अडिएको देखिन्छ। पहिले श्रीमती, पछि बुबा, अब आफूलाई ूजनताको छोराू भन्दै अगाडि ल्याउने चौधरीको शैलीले पार्टीलाई संस्थागत राजनीतिक दलभन्दा पनि पारिवारिक स्वामित्वमा बाँधिएको छ भन्ने आलोचना बढाएको छ। पार्टीका कार्यकर्ताले आन्तरिक लोकतन्त्र भन्दा बढी व्यक्तिगत शक्ति संघर्षको छायाँ मात्र देखिरहेका छन्।
रेशम चौधरी पक्षले बहुमत दाबी गरे पनि निर्वाचन आयोगले स्पष्ट रूपमा रञ्जितालाई अध्यक्षको मान्यता दिएको छ। चौधरी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लिएर बसेका छन्, जसले अन्तिम टुंगो लगाउनेछ। तर यसबीचमा पार्टीभित्र समानान्तर गतिविधि सुरु भइसकेको तथ्यलाई चौधरी स्वयंले स्वीकारेका छन्। यसले नाउपालाई दुई टाउके संरचनामा धकेलेको छ। चौधरीले अघिल्ला पटक पारिवारिक नेतृत्वलाई अघि सारेर आलोचना खेपेका थिए। अहिले उनले ूअब जनताको छोरा अध्यक्षू भन्ने नारासहित आफूलाई अगाडि ल्याउने प्रयास गरेका छन्। तर विगतको अभ्यासले यस दाबीलाई कमजोर बनाएको छ। आलोचकहरू भन्छन् – यो नारा कार्यकर्तालाई आकर्षित गर्ने राजनीतिक गिमिक मात्र हो, जसले वास्तविक सुधारको संकेत गर्दैन।
चौधरीले दशैँअघि महाधिवेशन गर्ने सम्भावना औंल्याएका छन्। तर सर्वोच्च अदालतले रञ्जिताको नेतृत्वलाई पुष्टि गरिदिए पार्टीमा थप फुट र अस्थिरता देखिने प्रष्ट छ। नाउपाले आफूलाई जनताको पार्टी भन्न खोजे पनि नेतृत्व संघर्ष, पारिवारिक शक्ति खेल र कानुनी विवादकै चक्रमा फस्दा आम कार्यकर्ताको आस्था कमजोर हुँदै गएको छ।
