काठमाडौं । संसद् विघटनसहितका १३ वटा महत्वपूर्ण फैसलाको पूर्णपाठ समयमै नलेखेको आरोपमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ।
कानून व्यवसायी यज्ञमणि न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा २०७७ फागुन ११ गतेको प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्ने आदेशको पूर्णपाठ २१ दिनभित्र सार्वजनिक हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि फैसला तयार नभएको उल्लेख गरिएको छ।
रिटमा भनिएको छ, सेवा निवृत्त भइसकेपछि समेत फैसला तयार नगर्नु न्यायपालिकाप्रति अवहेलना हो। फैसलामा एकमत नभए फरक रायसहित र एकमत भए सामूहिक रायसहित प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी दायित्व पूरा नगरेको आरोप लगाइएको छ।
न्यौपानेले आफ्नो रिटमा न्यायपालिकाको आस्था र गरिमा कायम राख्नका लागि उक्त फैसला तत्काल तयार गरी सही–छापसहित प्रमाणीकरण गर्न माग गरेका छन्। साथै, सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९९१०० बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी यस कार्यलाई रोकिन नदिन अनुरोध गरिएको छ।
रिटमा प्रस्तुत विषयलाई गम्भीर मान्दै अग्राधिकारका साथ सुनुवाइ गर्न सर्वोच्चलाई आग्रह गरिएको छ।
