काठमाडौं । भूमि सम्बन्धी विधेयकको चर्चा संसदभन्दा बढी सत्ता साझेदार दलहरू भित्रको तिक्तता र राजनीतिक चालबाजीमा केन्द्रित भएको छ। सरकारको ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट विधेयक पारित गर्ने प्रयास अहिले अलमलमा परेको छ—न त विधेयक अगाडि बढ्न सकेको छ, न त संशोधनका माग सम्बोधन भएका छन्।
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच विधेयक ‘जस्ताको तस्तै’ पास गर्ने सहमति थियो। तर कांग्रेसभित्रै महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माजस्ता नेताहरूले संशोधनको माग गरेपछि विधेयक कार्यसूचीबाट हटाइएको हो। प्रमुख आपत्ति गिरिबन्धु टी–इस्टेटजस्ता घरजग्गा व्यवसायीलाई हदबन्दी छुट दिने प्रावधानप्रति थियो, जुन नेताहरूको नजरमा भूमाफिया पक्षपोषण गर्ने कानुनी खेल मात्रै हो।
यता जसपा नेपालले विधेयकमा असहमति जनाउँदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि संसदबाट विधेयक पारित हुने सम्भावना झनै टरेको छ। स्रोतका अनुसार, गिरिबन्धुजस्ता कम्पनीहरूले भूमिमन्त्रीदेखि संशोधनकर्ता सांसदसम्म भेटेर दबाब दिने प्रयास गरेका छन्।
विधेयकले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न दिने, हाउसिङ कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने, र अव्यवस्थित बसोबासीलाई पनि जग्गा दिन सकिने प्रस्ताव राखेको छ। तर, कांग्रेसभित्र यस विषयमा दुई धार छन्—एक पक्षले यो कदमलाई कानुनी सुधारको नाममा भूमाफियालाई फाइदा पुर्याउने प्रयास मानिरहेको छ भने अर्को पक्षले ‘विकासका लागि जग्गा चाहिन्छ’ भन्ने तर्क अघि सारेको छ। भूमि विधेयक अहिले कानुनी भन्दा बढी राजनीतिक खेलको रंगमञ्च बनेको छ, जहाँ सत्ताको जग नै हल्लिएको देखिन्छ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै राष्ट्रिय सभामा बहुमत बहुमतको संख्या नपुग्ने भएको छ । भूमि विधेयक पारित गर्न राष्ट्रिय सभामा बहुमत नपुगेपछि सरकारलाई भारी परेको छ ।
जसपा नेपालको बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा अब सरकारको पक्षमा केवल २८ सांसद मात्रै रहेका छन्। बहुमतका लागि ३० सांसदको आवश्यकता पर्छ । कांग्रेस र एमाले नेतृत्वको सरकारमा जसपाका तीन सांसद छन् । जसपाले सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि अब सरकारको पक्षमा २८ सांसद मात्र छन् । त्यसैले राष्ट्रिय सभामा अल्पमत छ ।
राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसका १६, नेकपा (एमाले) का १० ,लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) को एक सिट र राष्ट्रपतिबाट मनोनित एक सांसद (सरकार पक्षमा) रहेका छन्। यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)१७ सांसद भएकाले माओवादी राष्ट्रिय सभामा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ । एकीकृत समाजवादीका ८, जसपा नेपालका ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसद रहेका छन्। राष्ट्रपतिबाट मनोनित तीनमध्ये राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल माओवादी केन्द्रका हुन् भने बामदेव गौतम एकीकृत समाजवादीमा जाने निश्चित भएका छन्।
