काठमाडौँ । बहुचर्चित संघीय निजामती सेवा विधेयक राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गरिसकेको छ। तर, यसपटक विधेयकका प्रावधानभन्दा पनि राजनीतिक दलहरूको मनस्थिति र रणनीति केन्द्रमा रहेको देखिन्छ, खासगरी उच्च पदका नियुक्तिहरूमा लागू हुने भनिएको ‘कूलिङ अफ पिरिअड’ को प्रावधानबारे सत्तारूढ नेकपा (एमाले) को मौनता र दोहोरो भूमिकाले गम्भीर जिज्ञासा र विवाद जन्माएको छ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मत रूपमा राखेको भनिएको यो महत्त्वपूर्ण प्रावधान अन्तिम पारित संस्करणमा ‘जादूझैं’ हराएपछि विधेयक अब राष्ट्रिय सभाको कानुनी चक्रमा छिरेको हो। यस घटनाक्रमले एमालेभित्रैबाट समेत आलोचना सुरु भइसकेको छ, तर सार्वजनिक रूपमा पार्टीको धारणा भने मिल्दोजुल्दो देखिँदैन।
‘कूलिङ अफ पिरिअड’ कसले हटायो?
‘कूलिङ अफ पिरिअड’ (सेवा निवृत्त भएपछि निश्चित समयसम्म अन्य सरकारी वा संवेदनशील पदमा नियुक्ति नपाउने व्यवस्था) सरल लागे पनि यसको राजनीतिक अर्थ गहिरो छ। यसले उच्च पदबाट अवकाश पाएपछि तुरुन्तै पुनः शक्तिशाली नियुक्ति लिने र सत्ता प्रयोग तथा भागबन्डाको संस्कारमा ‘ब्रेक’ लगाउने उद्देश्य राख्छ। तर, यही प्रावधान विधेयक पारित गर्दा हराउनु स्वाभाविक नभई, यो सुनियोजित ढंगले हटाइएको वा सत्ता पक्षको मौन सहमतिमा भएको प्रष्ट देखिन्छ।
एमालेको रणनीतिक मौनता र दोहोरो भूमिका
प्रतिनिधिसभामा ‘कूलिङ अफ’ प्रावधान हराएको भन्दै आलोचना गर्ने एमाले सांसदहरू नै राष्ट्रिय सभामा किन मौन छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ। मन्त्री देवेन्द्र दाहाल र सांसद भगवती न्यौपाने दुवैको अभिव्यक्तिले पार्टीले आधिकारिक निर्णय नगरेको र नेताहरू “होल्ड पोजिसन” मा रहेको देखाउँछ। विश्लेषकहरू यसलाई ‘रणनीतिक मौनता’ भन्छन्, जसले सत्ता समीकरणमा हुने र नहुने खेललाई दर्शाउँछ।
सरकारको तर्फबाट मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले ‘भाइरस पसेको’ विधेयकलाई ‘सफा’ गर्ने जिम्मा राष्ट्रिय सभाको भएको बताए पनि, प्रश्न उठ्छ—यो भाइरस कसले हाल्यो? यदि प्रतिनिधिसभामा सत्तारूढ दलका बहुमत सांसदहरूसँगै विधेयक पारित भएको हो भने, गल्ती गर्ने पनि उही र सच्याउने पनि उही हुनु विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ।
दलहरूको स्पष्ट र अस्पष्ट धारणाहरू
नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) जस्ता दलहरूले भने खुलेर ‘कूलिङ अफ’ को पक्षमा बोलेका छन्। कांग्रेस नेता आनन्द ढुंगाना र माओवादी नेता झक्कुप्रसाद सुवेदीले यो व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका छन्। यता, एमाले भने शब्दजाल र रणनीतिक चुप्पीको राजनीति गर्दै स्पष्ट धारणा दिनबाट पन्छिरहेको छ।
विधेयक राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा पठाइएको छ र संशोधन प्रस्ताव दर्ताका लागि ढोका खुला गरिएको छ। तर, प्रमुख प्रश्न अझै अनुत्तरित छ—के यो छलफलले ‘कूलिङ अफ’ लाई पुनः विधेयकमा फर्काउँछ, कि फेरि राजनीतिक सौदाबाजीमा गुम्छ? यदि प्रत्यक्ष राजनीतिक स्वार्थले फेरि कानुनी प्रक्रियालाई ओझेलमा पार्ने हो भने, संसद् र सुशासन दुबैप्रति जनविश्वास झन् खस्किने निश्चित छ।
‘कूलिङ अफ पिरिअड’ एउटा कानुनी प्रावधान मात्र नभई, यो राजनीतिक इमान र जवाफदेहिताको परीक्षण पनि हो। एमालेले बोल्न नमिल्ने कुरा मौनतामा लुकाउँदा, जनताको चासो अपारदर्शी रणनीतिमा गुम्न सक्छ। लोकतन्त्र र सुशासनमा साँच्चै विश्वास छ भने, मौनताले होइन, स्पष्ट र जवाफदेही निर्णयले ‘कूलिङ अफ’को स्थान सुनिश्चित गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
