काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र ‘एक ढिक्का’ बनाउने अभियानले गति लिएको छ, तर यो अभियान संस्थापन र संस्थापनइतर पक्षबीच स्पष्ट छलफल र सहमति बिना पूरा हुने देखिँदैन। सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा पार्टीभित्र सुधार र अनुशासनको नाममा देखिएको सक्रियता यतिबेला विवाद र विभाजनको कारण बन्न थालेको छ।
पार्टी नेतृत्वले ३० भन्दा बढी नेता–कार्यकर्तामाथि अनुशासन कारबाही गरेपछि स्थिति जटिल भएको छ। कारबाहीमा परेकामध्ये धेरैजसो नेताहरू संस्थापनइतर समूहका छन्, जसले यो कदमलाई ‘प्रतिशोधपूर्ण’ र ‘गुटकेन्द्रित’ भन्दै अस्वीकार गरेका छन्।
महामन्त्री गगन थापादेखि डा. शेखर कोइराला समूहसम्मले कारबाही तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने माग गर्दै देशव्यापी अभियानको चेतावनीसमेत दिइसकेका छन्। उनीहरू ‘कोतपर्व’ शैलीको अनुशासन नभई संवाद र सहमति आवश्यक रहेको तर्क राखिरहेका छन्।
सभापति देउवाले पार्टीको आगामी महाधिवेशन र सम्भावित प्रधानमन्त्रिको दौडलाई दृष्टिमा राख्दै कांग्रेसभित्र नेतृत्व सुदृढ बनाउन खोजेको देखिन्छ। यदि पार्टी एक ढिक्का बनाउने हो भने, त्यसका लागि गुट र विचारधारामा विविधता रहने लोकतान्त्रिक परिपाटीलाई सम्मान गर्दै सहकार्यको ढोका खुला राख्नु अनिवार्य हुन्छ। अहिलेको परिस्थिति भने संवादविनाको निर्णय, र निर्णयविनाको कार्यान्वयनतर्फ जाँदैछ।
यसबेला कांग्रेसलाई आवश्यक छ — संस्थापन र इतर समूहबीच खुला संवाद, साझा योजना, र समान धारणामा आधारित कार्यान्वयन। कारबाहीमा परेका नेताहरूले विधानअनुसार पुनरावलोकनको बाटो रोज्न सक्ने विकल्प भए पनि, उनीहरू राजनीतिक सहमति खोजिरहेका छन्।
यो अवस्था दुई तरिकाले समाधान हुन सक्छ — एक, नेतृत्वले कारबाहीको पुनर्विचार गरेर संवादको प्रस्ताव राख्ने वा दुई, असन्तुष्ट पक्षले कारबाही स्वीकार्दै एकताको नयाँ मोडलमा सहभागिता जनाउने। तर दुवै पक्ष आआफ्नो अडानमा रहेमा पार्टीभित्रको विभाजन अझ
‘एक ढिक्का कांग्रेस’ कुनै नारामात्र होइन, राजनीतिक नेतृत्व, संगठनात्मक समन्वय, र वैचारिक सहमतिको मिलन हो। त्यसैले, कांग्रेसभित्र गुटगत शक्ति सन्तुलनलाई व्यवहारिक मोडमा लैजान छलफल र समझदारी अनिवार्य छ।
यदि कांग्रेसले यो अवसर गुमायो भने, देउवाको अन्तिम कार्यकाल पार्टी एकीकरणको सट्टा अन्तर्विरोधको मिसाल बन्नेछ। त्यसैले, एक ढिक्का कांग्रेस बनाउने सपना सफल पार्न तत्काल संवादको वातावरण बनाइनुपर्छ — होइन भने त्यो ‘एकता’ भाषणमा सीमित रहनेछ।
पार्टीलाई ‘एक ढिक्का र अनुशासित’ बनाउने सभापति शेरबहादुर देउवाको अभियान यतिबेला पार्टीभित्र विवादको मूल मुद्दा बनाउने संस्थापन इतर समुहको अभियान जस्तो बनेको देखिन्छ । सभापति देउवाले विगतदेखिनै कांग्रेस दुई गुटमा विभाजित हुँदा वेफाइदालाई संस्था र देशको हितमा परिणत गर्न कै लागि अनुशासन विपरित जानेमाथि कारबाही चलाइएको स्रोतको दाबी छ ।
सभापति देउवाको नेतृत्वमा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले थुप्रै निर्णय गरे । सो विषयमा अहिले कांग्रेसभित्र विभिन्न बहसहरु सुरु भएका छन् ।महामन्त्री गगन थापाले त यो कारबाहीलाई “कोतपर्व”को संज्ञा दिँदै “न समय मिल्यो, न प्रक्रिया” भनेर आलोचना गरे। उता, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा भने पार्टीलाई आगामी आमनिर्वाचनमा एक्लै बहुमत ल्याउने गरी तयार पार्ने रणनीति अगाडि सारेका छन्।
शर्माले बारा कलैयामा आयोजित कार्यक्रममा भने, “अब कांग्रेसले साइकल, कलम वा मसालमा भोट हाल्ने बाध्यता छैन। कांग्रेस आफ्नो चुनाव चिन्हमै बहुमत ल्याउने स्थिति बनाउँदैछ।” उनी जनता कांग्रेसप्रति पुनः उत्साहित छन् भन्ने सन्देश दिन चाहन्थे, तर त्यो सन्देश पार्टीभित्रको विभाजनले धमिलिएको छ।
अनुशासन समितिको कारबाहीलाई ‘प्रतिशोधपूर्ण’ भन्दै संस्थापनइतर समूहले अस्वीकार गरेको छ। डा.शेखर कोइरालाको नेतृत्वमा विशेष भेला, विक्रम खनालदेखि कुमार खड्कासम्मका नेताको आलोचना र देशव्यापी अभियानको चेतावनीले पार्टी एकताको आवाजभन्दा विरोधको स्वर बढी चर्किएको देखिन्छ।
पार्टीभित्र अनुशासन आवश्यक छ, तर अनुशासनको कार्यान्वयन राजनीतिक सन्तुलन बिना हुँदाखेरि त्यो विभाजनको कारण बन्न सक्छ। नेताहरुको कारबाहीमा ‘चयनात्मकता’ देखिएको भन्दै आलोचना भइरहेका छन्। यही कुराले कांग्रेसभित्र नेतृत्वप्रतिको विश्वास संकट थप गहिरिएको छ।
सभापति देउवाले भने नेतृत्वको अन्तिम मोडमा पार्टीलाई बलियो बनाउने चाहना दोहोर्याउँदै आएका छन्। संविधान संशोधन, भ्रातृ संगठनको महाधिवेशन, संगठन सुदृढीकरण लगायत निर्णय भए तापनि ती विषयहरू यो अनुशासन विवादको छायाँमा परेका छन्।
कांग्रेस अहिले दुई बाटोको छेउमा उभिएको छ— एकातिर अनुशासन कायम गर्ने इच्छाशक्ति, अर्कातिर गुटगत असन्तुष्टिलाई समेट्ने आवश्यकता। ‘एक ढिक्का कांग्रेस’ बनाउने सपना तब मात्र सफल हुनेछ जब नेतृत्वले निष्पक्षता, संवाद र सहकार्यको संस्कृति अपनाउँछ।
