काठमाडौं । सहकारी संस्थाबाट लिइएको ऋण फिर्ता नदिने समस्या समाधान गर्न अब नयाँ कानुनी संरचना सक्रिय भएको छ। सरकारले ‘सहकारी कर्जा असुली न्यायाधीकरण’ स्थापना गरेसँगै अब डुबेको ऋण असुली गर्न सहकारी संस्थाले विशेष कानुनी उपचार पाउने भएका छन्। बुधबार काठमाडौंको बानेश्वरस्थित राष्ट्रिय सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले न्यायाधीकरणको कार्यालय उद्घाटन गरे। यो अर्धन्यायिक निकायले सहकारी र ऋणीबीचको विवाद छिटो र प्रभावकारी रूपमा समाधान गर्नेछ।
छ वर्षअघि नियमावली बने पनि अहिलेसम्म निष्क्रिय रहेको यो कानुनी व्यवस्था अब औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको हो। न्यायाधीकरणका अध्यक्ष कीर्तिबहादुर बस्नेत र सदस्यहरू वसन्त पराजुली तथा गोविन्द शर्मा गैरेले पदभार ग्रहण गरेपछि यसको औपचारिक काम सुरू भएको हो। अब सहकारी संस्थाले भाखा नाघेको ऋण उठाउन सामान्य अदालत होइन, सीधै न्यायाधीकरणमा उजुरी दिन सक्नेछन्। उजुरी दर्ता गर्न कुल दाबी रकमको ०.२५५ शुल्क तिर्नुपर्छ। ऋणीलाई १५ दिनभित्र जवाफ दिन भनिन्छ, आवश्यक परे थप १५ दिन समय दिन सकिन्छ।
यदि ऋणीले सम्पत्ति लुकाउने वा बेच्ने आशंका भएमा न्यायाधीकरणले रोक्का आदेश दिन सक्छ। मुद्दा सुरु भएको ९० दिनभित्र फैसला गर्नुपर्ने नियमले प्रक्रिया छिटो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। चित्त नबुझे निर्णयलाई ३५ दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिन्छ, तर त्यसका लागि ३०५ धरौटी राख्नुपर्नेछ। हाल न्यायाधीकरणको कार्यविधि निर्माण भइनसकेकोले उजुरी दर्ता सुरु भएको छैन। नियमावली अनुसार आवश्यक प्रक्रिया र कार्यविधि बनेपछि मात्र मुद्दा दर्ता हुनेछ। यसअघि सहकारी विवाद जिल्ला अदालतमा जान्थे, अब ती मुद्दा कहाँ जाने भन्ने प्रष्ट छैन। सहकारी नेताहरूले न्यायाधीकरणको स्थापनालाई ऐतिहासिक उपलब्धि मानेका छन्। उनीहरूले यसलाई सहकारी क्षेत्रमा विश्वास र पारदर्शिता फर्काउने एउटा अवसरको रूपमा हेरेका छन्।
