काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अन्तर्गत नेपालको परियोजनामाथि लागाइएको ९० दिनको प्रतिबन्ध हटाइएको अमेरिकी दूतावासले पुष्टि गरेको छ।
गत अप्रिलको अन्तिम साता अमेरिकी सरकारको डिपार्टमेन्ट अफ गभर्नमेन्ट एफिसेन्सीका प्रमुख एलन मस्कले विश्वव्यापी रूपमा एमसीसीका कार्यक्रमहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेका थिए। यसपछि नेपालसहितका परियोजनाको भविष्यमा अन्योल उत्पन्न भएको थियो। तर, अमेरिकी दूतावासले बुधबार राति जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उक्त प्रतिबन्ध हटाइएको स्पष्ट पारेको हो।
विज्ञप्तिअनुसार सन् २०२५ फेब्रुअरीमा अमेरिकी विदेशमन्त्रीले नेपाल कम्प्याक्टलाई ९० दिनको वैदेशिक सहायता स्थगनसम्बन्धी नियमबाट हटाएका हुन्। त्यसअनुसार नेपालमा एमसीसी कम्प्याक्टको पूर्ण कार्यान्वयनको अनुमति दिइएको दूतावासले जनाएको छ।
एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत अमेरिकाले नेपालमा ऊर्जा र सडक पूर्वाधार सुधारका लागि ५० करोड अमेरिकी डलर सहायता प्रदान गर्दै आएको छ। नेपालले पनि प्रारम्भमा १५ करोड डलर लगानी गर्ने बताएकोमा सो रकम बढाएर १० करोड ७० लाख डलर पुर्याइएको छ। यस्तै, एमसीसी बोर्डले थप ५ करोड डलर विनियोजन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ, जसअनुसार कुल लगानी ७४ करोड ९० लाख डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
अमेरिकी दूतावासका अनुसार एमसीसी र अमेरिकन मिसन इन नेपालले पारदर्शिता, सुशासन, सेवा प्रभावकारिता र जोखिम व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्दै नेपाल सरकार र सरोकारवालासँग निरन्तर समन्वयमा परियोजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ।
एमसीसीले गत साता सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सन् २०२६ का लागि २२ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर बजेट प्रस्ताव गरिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा कटौती भएको हो। सन् २०२५ मा एमसीसीका लागि ९३ करोड अमेरिकी डलर विनियोजन गरिएको थियो। प्रस्तावित नयाँ बजेटमध्ये आधाभन्दा बढी हिस्सा प्रशासनिक खर्चमा छुट्याइएको छ।
गत मे महिनामा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनअनुसार १२८ मिलियन डलर प्रशासनिक खर्चका लागि, ९१.५ मिलियन डलर कम्प्याक्ट डेभलपमेन्ट ओभरसाइटका लागि र ४.५ मिलियन डलर इन्सपेक्टर जनरलको कार्यालयका लागि विनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ।
