काठमाडौं । संघीय संसदको गरिमा फेरि एक पटक ध्वस्त भएको छ। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद अमरबहादुर थापाले संसदको बैठकमै आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को बजेट पुस्तिका च्यातेपछि संसदीय मर्यादाको सीमा मात्र लांघिएको छैन, विधायिका स्वयंमाथि नै अपमानजनक प्रहार भएको छ।
थापाको आरोप छ—बजेट नेतामुखी र मन्त्रीमुखी छ। तर यस्तो असन्तुष्टि अभिव्यक्त गर्ने शैली सभ्य, तर्कपूर्ण र संवादात्मक हुनुको सट्टा उनी पुस्तक च्यात्ने ‘स्टन्ट’मा उत्रिएका छन्। यो व्यवहार संसदजस्तो नीतिनिर्माण केन्द्रमा स्वीकार्य हुन सक्दैन। सांसदपदको दुरुपयोग गर्दै संसदमा अराजक गर्नेमाथि सरकारले कारबाही गर्ने कि न गर्ने ?
सांसद थापा भन्छन्—‘बजेट जनताप्रति उत्तरदायी छैन, त्यसैले च्यातेँ।’ तर एक जनप्रतिनिधिले नीतिगत असहमति जताउन बजेट किताब च्यातेपछि त्यो नीति सुधारको आवाज हो कि व्यक्तिगत आक्रोश र क्षणिक प्रदर्शनको अभिनय हो भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्छ।
लोकतन्त्रमा बहस, संवाद र प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक छन्। तर असहमतिको नाममा संसदभित्रै यस्तो आक्रोशपूर्ण ‘शक्ति प्रदर्शन’ गर्नु, संसदलाई सडकको जुलुस शैलीमा प्रयोग गर्नु, संसदीय मर्यादामाथि गम्भीर प्रहार हो।
थापाले उठाएको विषय–बजेटमा क्षेत्रीय असन्तुलन वा पक्षपात—गम्भीर हुन सक्छ। तर त्यो उठाउने तरिका हो–संविधानको मर्मअनुसार संसदभित्र स्पष्ट तर्कसहितको विरोध। जनताको किताब च्यातेर होइन, जनताको आवाज उठाएर सुधार माग्नु नेता भएर जनताको अपेक्षा हो।
सांसदहरूको यस्तो गैरजिम्मेवार व्यवहारले संसदलाई गम्भीर नीतिगत संवाद होइन, भावनात्मक प्रतिक्रिया र अभिनयको रंगमञ्च बनाइरहेको छ। पुस्तिका च्यातेर कुनै नीति बदलिँदैन, उल्टो संसदको गरिमा च्यातिन्छ। अब प्रश्न उठ्छ—जनताले निर्वाचित गरेका सांसदहरू संसदमा मुद्दा उठाउन जान्छन् कि माइक ठोकिने, कागज च्यातिने र चिच्याउने ‘स्टेज शो’ गर्न? यदि सांसदहरूले मर्यादा तोडिरहने हो भने संसद र सडकबीचको अन्तर नै हराउने खतरा छ।
थापाले जनताको पक्षमा बोल्ने उद्देश्यले यस्तो गरे भन्ने दावी गरे पनि, व्यवहारले उल्टै संसदीय चरित्र र संस्थागत गरिमालाई क्षति पुर्याएको छ। यो क्षणिक चर्चाको लागि होइन, लोकतान्त्रिक मूल्य र विधिको क्षयीकरणको संकेत हो।
