काठमाडौं । प्रदेशसभा सदस्य दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) अब सांसद नरहने भएका छन्। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उनलाई अयोग्य ठहर गर्दै मनाङ ‘ख’ निर्वाचन क्षेत्रको सिट आजदेखि रिक्त घोषित गरेको हो।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले दिएको निर्णयअनुसार अब सो क्षेत्रमा उपनिर्वाचनको बाटो खुलेको छ। मनाङे चुनाव लड्नै अयोग्य रहेको भन्दै पहिले नै रिट दर्ता भएको थियो, जसमा आज अन्तिम फैसला आएको हो।
२०८१ कात्तिक २० मा सर्वोच्च अदालतले उनलाई २०६१ सालको चक्रे मिलनमाथिको आक्रमणसम्बन्धी मुद्दामा पाँच वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो। त्यसपछि मंसिर २ गते सानोभर्याङबाट पक्राउ परेका उनी हाल डिल्लीबजार कारागारमा थुनामा छन्।
यो फैसलासँगै निलम्बनको अवस्थामा रहेका मनाङे संसदबाट स्वतः पदमुक्त भएका हुन् र आगामी चुनावमा उम्मेदवारी दिनसमेत अयोग्य ठहरिएका छन्। मनाङ ‘ख’ अब औपचारिक रूपमा रिक्त भएसँगै निर्वाचन आयोगले उपचुनावको तयारी थाल्नेछ।
