काठमाडौं । राष्ट्रिय महत्त्वका रुपमा ठानिएको डोल्पाको १०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनामा ठेक्का प्रक्रिया विवादमा फँसिएपछि संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले त्यसलाई तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको छ। शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीलाई स्पष्ट निर्देशन दिँदै विवाद सुल्झिनु पूर्व कुनै सम्झौता नगर्न भनेको हो।
यसअघि ठेक्कामा संलग्न जेसीई–एएनके जेभी कम्पनीले झुटा कागजात प्रस्तुत गरेको आरोपमा दुईवटा उजुरी परेका थिए, जसको आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन अघि बढाइसकेको छ। डोल्पाका लाप्पा शेर्पाले परियोजनामा नक्कली कागजातमार्फत कम्पनी चयन गरिएको आरोपसहित उजुरी दिएका छन्। उजुरीमा परियोजना सुरूवातमै नियम मिचिएको र मापदण्ड उल्लंघन गरिएको उल्लेख छ।
संसदीय लेखा समितिमा भएको छलफलमा माओवादी सांसद अमललाल मोदीले भने, “योजना निर्माण प्रक्रिया सुरु हुँदै गर्दा नै खरिद नियमावलीको उल्लंघन गरिनु गम्भीर विषय हो। समितिले यो विषयमा गहिरो छानबिन गर्नुपर्छ।” लेखा समितिले आयोजनासँग जोडिएका सबै निकायलाई जवाफदेही बन्न आह्वान गर्दै, गुनासोको यथोचित छानबिन नभएसम्म सम्झौता प्रक्रिया अघि नबढाउने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।
यस घटनाले फेरि एकपटक सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नियमन अभाव रहेको गम्भीर संकेत दिएको छ। यदि यस्तो राष्ट्रिय महत्वको आयोजनामा समेत प्रक्रिया गम्भीर ढंगले उल्लंघन हुन्छ भने सिङ्गो प्रणालीको विश्वसनीयता नै संकटमा पर्न सक्छ।
