काठमाडौँ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडाले निजामती सेवा विधेयकमा कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्म सबैको चित्त बुझाउन नसकिने बताएका छन्।
सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा सभापति खतिवडाले निजामती सेवाको कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्म (जिरो तहदेखि १५औँ तहसम्म) का कर्मचारीहरूसँग सबैको चित्त बुझ्नेगरी विधेयक आउन नसक्ने बताएका हुन्।
बिहीबार निजामती सेवा विधेयकमा राखिएको कुलिङ पिरियड (अवकाशपछिको निश्चित समयसम्म अन्य सरकारी वा संवैधानिक निकायमा नियुक्ति हुन नपाउने प्रावधान) राख्न नहुने माग गर्दै मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र सङ्घीय संसद सचिवालयका महासचिवसहितको टोलीले राष्ट्रिय सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई भेटेको थियो। भेटबारे टिप्पणी गर्दै सभापति खतिवडाले निजामती विधेयक भनेको कर्मचारीको संविधान भएको बताए।
स्वार्थको द्वन्द्वका कारणले मुख्यसचिव, सचिवहरू आफैँले गरेको निर्णय उल्ट्याउन अर्को ठाउँ गएको उदाहरण धेरै रहेको बताउँदै उनले कुलिङ पिरियड राख्दा कोही पनि कर्मचारीमाथि अविश्वास नगरेको बताए। उनले ३० वर्ष सेवा गरिसकेपछि दुई वर्ष आराम गरेर आवश्यक परेको बेलामा पुनः सरकारको लागि काम गर्न आउन भनेको बताए। राजनीतिक नेतृत्वसँग कुरा गरेर फाइदा लिने कामको अन्त्य गर्न कुलिङ पिरियड राखिएको उनले स्पष्ट पारे।
उनले भने, “एउटा निजामती सेवाको कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्म जिरो तहदेखि १५औँ तहका कर्मचारीहरूसँग सबैको चित्त बुझ्नेगरी आउन सक्दैन। निजामती विधेयक भनेको कर्मचारीको संविधान हो। यो विधेयक बनाउने काम, संवैधानिक असंवैधानिक के हो भनेर हेर्ने जिम्मा तपाईं र मेरो होइन, त्यसकै फरक निकाय छ। कुलिङ पिरियडको जुन चर्चा छ। कतिपय स्वार्थको द्वन्द्वका कारणले सचिवहरू हुने, मुख्यसचिवहरू आफैँले गरेको निर्णय उल्ट्याउन अर्को ठाउँ गएको उदाहरण धेरै छन्। हामीले कोही कर्मचारी अविश्वास गरेको होइन। उहाँहरू ३० वर्षसम्म सेवा गर्नुभएको छ। ३० वर्षपछि २ वर्ष परचार्ज गर्नुहोस्, फ्रेस हुनुहोस्। यसको मतलब बाख्रा चराउनुस्, नाती नातिना खेलाउनुस् भनेका छैनौँ। देशका लागि फ्रेस भएर चाहिँदा आउनुस् भनेका हौँ। अघिल्लो दिन भोलिपल्ट नियुक्ति हुनका लागि त्यो ठाउँमा जाने र नेतृत्वसँग नचाहिँदो नेक्सस कायम गरेर स्वार्थको द्वन्द्व बाझिने गरी फाइदा लिने काम राजनीतिक नेतृत्वले पनि निजामतीले पनि गर्ने भयो भने हाम्रो परिकल्पना गरेको सङ्घीयतासहितको संविधान कहाँ जान्छ भन्ने कुरा हो।”
सभापति खतिवडाले समितिबाट पारित भएको निर्णयमा समिति अडिग रहेको र छिटोभन्दा छिटो विधेयक सदनमा लैजाने पक्षमा रहेको बताए।
