काठमाडौं। बहुचर्चित पशुपति बालुवाखानी भ्रष्टाचार प्रकरणमा संलग्न देखिएका तत्कालीन सदस्य–सचिव निर्मल कुइँकेलसहित नौजना दोषी ठहर भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले माघ ९ गते न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासबाट गरिएको फैसलाको पूर्णपाठ सोमबार सार्वजनिक भएको छ।
विशेष अदालतको निर्णय उल्टाउँदै सर्वोच्चको ठहर
यसअघि विशेष अदालतले सफाइ दिएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन गर्दै नौजनालाई दोषी ठहर गरेको हो। निर्मल कुइँकेललाई ६ वर्ष कैद सजायसँगै ८३ लाख ४१ हजार ६६६ रुपैयाँ असुलउपर गर्ने र उति नै जरिवाना तिराउने फैसला भएको छ। नेकपा एमालेका नेता समेत रहेका कुइँकेलले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गामा अवैध रूपमा बालुवा उत्खनन् गरी आर्थिक अनियमितता गरेको ठहर गर्दै सर्वोच्चले दोषी करार गरेको हो।
सुशील नाहटा र गोपाल पराजुलीलाई पनि ६ वर्ष कैद
निर्मल कुइँकेलसँगै, कोषका अर्का तत्कालीन सदस्य सुशील नाहटालाई पनि ६ वर्ष कैदको सजाय सुनाइएको छ।
साथै, ९१ लाख ६३ हजार रुपैयाँ विगो कायम गरी उति नै जरिवाना असुल गर्ने निर्णय भएको छ। त्यसैगरी, काठमाडौं जिल्ला विकास समितिका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी गोपाल पराजुलीलाई पनि ६ वर्ष कैद र एक करोड २२ लाख रुपैयाँ असुलउपर गर्दै उति नै जरिवाना तोकिएको छ।
अन्य दोषीलाई पनि कैद र जरिवाना
महेन्द्रलाल श्रेष्ठ: ४ वर्ष कैद र ७८ लाख ५३ हजार ३९३ रुपैयाँ जरिवाना।
प्रेमराज जोशी: ६ महिना कैद र २ लाख ३७ हजार ६६६ रुपैयाँ जरिवाना।
राजुकुमार रेग्मी र भीष्मकुमार मल्ल: ६ महिना कैद र २ लाख ३७ हजार ६६६ रुपैयाँ जरिवाना।
बालुवाखानीका ठेकेदार मिठ्ठाराम दाहाल: २ लाख ३७ हजार ६६६ रुपैयाँ जरिवाना।
बच्चुराम दाहाल: १२ करोड ९९ लाख ८४ हजार ३५७ रुपैयाँ जरिवाना।
अवैध उत्खनन र सरकारी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याएको आरोप
गोठाटार गाविस–३ को कित्ता नम्बर ५९ र ८४ तथा वडा ४ को कित्ता नम्बर ८० को ५३४ रोपनी जग्गामा अवैध रूख कटान र बालुवा उत्खनन गरी पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई आर्थिक क्षति पुर्याइएको थियो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७१ सालमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको यो प्रकरणमा सुरुवातमा बच्चुराम र मिठ्ठारामलाई मात्र दोषी ठहर गरिएको थियो। तर, सर्वोच्चको फैसलाले थप नौजनालाई पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न देखाउँदै सजाय तोकेको हो।
सरकारी सम्पत्तिको दोहन : कडा कारबाहीको सन्देश
सर्वोच्चको यस फैसलाले सरकारी सम्पत्तिको दोहन र भ्रष्टाचारमा कडा कारबाहीको सन्देश दिएको छ। साथै, भ्रष्टाचारमा संलग्न कुनै पनि व्यक्तिलाई उन्मुक्ति नदिने सर्वोच्चको निर्णयले भविष्यका लागि नजीर स्थापित गरेको छ।
