काठमाडौं । निजामती सेवा सुधारको दिशामा ठूलो कदमका रूपमा मानिएको संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मत पारित भएको छ। विधेयकमा अब सरकारी कर्मचारीको अवकास उमेर ६० वर्ष बनाउने र अवकासपछि पुनः नियुक्तिका लागि २ वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’ अनिवार्य बनाउने प्रावधान राखिएको छ।
शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले विधेयकलाई परिमार्जनसहित पारित गरेको हो। सभापति रामहरि खतिवडाका अनुसार सबै दलका सांसदबीच सहमति बनेपछि विधेयक एकमतले पारित भएको हो।
के के छन् मुख्य प्रावधानहरू ?
अवकास उमेर सीमा : पहिलेको ५८ वर्षको सीमा हटाएर अब ६० वर्षमा अवकास हुने।
कुलिङ पिरियड : अवकासपछि दुई वर्षसम्म पुनः नियुक्तिमा प्रतिबन्ध।
पद संरचनाः सचिवभन्दा तल र सहसचिवभन्दा माथि ‘अतिरिक्त सचिव’को नयाँ तह थपिएको छ। यो १३ औं तहमा पर्नेछ, सचिव १४ औं र मुख्य सचिव १५ औं तहमा रहनेछन्। संघीय–प्रदेश समन्वयस् प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नतयार नभएसम्म संघीय सेवा अन्तर्गतका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा १० वर्षसम्म खटाउने व्यवस्था। सभापति खतिवडाका अनुसार, यो विधेयक शिलालेख होइन,अर्थात् भविष्यमा आवश्यक परे थप संशोधन गर्न सकिने छ। हालको प्रस्तावमा देखिएको सर्वसम्मति नै यसमा लचकता र समावेशी छलफलको संकेत हो।
विधेयकमा करिब १,५८३ वटा संशोधन प्रस्ताव परेका थिए, जसलाई समेट्दै समितिले दफावार छलफलमार्फत अन्तिम रुप दिएको हो। यो विधेयक २१ फागुन २०८० मा दर्ता भई, १५ जेठ २०८१ मा दफावार छलफलका लागि समितिमा आएको थियो। निजामती सेवामा पारदर्शिता, दीर्घकालीन योजना र संस्थागत सुधारका दृष्टिले यो विधेयक महत्वपूर्ण मानिएको छ। तर, कार्यान्वयन कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा अबको राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रशासनिक प्रतिबद्धताले तय गर्नेछ।
