काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनको प्रक्रिया राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा मात्रै अघि बढाइने स्पष्ट पारेका छन्।
आइतबार राष्ट्रियसभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमतिअनुसार हुनेछ, र यसका लागि अधिकतम सहमति खोजिनेछ,भने। उनले संविधान संशोधन कुनै व्यक्ति वा पदाधिकारीको इच्छा अनुसार नभई सबै पक्षको चासो बुझेर मात्रै सम्भव हुने बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मुलुकमा स्थिरता, सुशासन, र दिगो विकासको मार्ग प्रशस्त गर्न केन्द्रित रहेको उल्लेख गरे। जनताले फालेको राजसंस्थाको नाममा हुने हिंसात्मक गतिविधि सरकारलाई स्वीकार्य छैन, कानूनी दायराभित्रै त्यसलाई नियन्त्रण गरिनेछ,उनले चेतावनी दिए।
प्रधानमन्त्रीले संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादोन्मुख व्यवस्थालाई क्रमिक रूपमा हासिल गर्दै अघि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। उनले लोकतन्त्र सुदृढीकरण र कानूनी शासनको सुनिश्चितता गर्दै समग्र समस्याको समाधानमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।
ओलीले संविधान संशोधनको प्रक्रियामा अधिकतम सहमति जुटाउन सबै राजनीतिक दलहरूसँग संवाद र समन्वयलाई प्राथमिकता दिने धारणा राखे। मुलुकको स्थिरता र समृद्धिका लागि सहमतिको राजनीति अपरिहार्य छ, उनले जोड दिए। संविधान संशोधनको यो पहलले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकासलाई थप गति दिने विश्वास लिइएको छ।
