काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी स्तरको भत्ता नदिने निजी मेडिकल कलेजहरूमाथि कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएका छन्। शुक्रबार मन्त्रालयमा नेपाल चिकित्सक संघ र आवासीय चिकित्सकहरूको प्रतिनिधिमण्डलसँग भएको छलफलमा मन्त्री पौडेलले चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णयको अवज्ञा भए सम्बन्धन खारेज गर्नेसम्मको चेतावनी दिएका हुन्।
२०७८ साल माघ २५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको सोह्रौं बैठकले सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत चिकित्सकहरूलाई जस्तै निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकहरूलाई पनि स्वास्थ्य सेवाको आठौं तह सरह निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो।
तर, निर्णय भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि अधिकांश निजी कलेजहरूले कार्यान्वयन नगरेपछि चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उता, मन्त्री परिषद्को पछिल्लो बैठकले पनि एमबीबीएस कोटा बढाउने र आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सुविधा बराबरको भत्ता दिने निर्णय गरिसकेको छ।
तर, केही निजी कलेज सञ्चालकले चिकित्सकमाथि दवाब सिर्जना गर्दै भत्ता मागेको विषयमा माफी माग्न बाध्य बनाउने, कलेज प्रवेशमा अवरोध गर्ने जस्ता गतिविधि गरिरहेको भन्दै चिकित्सक टोलीले स्वास्थ्य मन्त्रीसँग गुनासो गरेका थिए। छलफलका क्रममा मन्त्री पौडेलले भने, “राज्यको निर्णयको पालना नगर्ने, चिकित्सकमाथि दवाब दिने र उनीहरूको हक नदिने कलेजलाई सम्बन्धन आवश्यक छैन। यस्तो गतिविधि सह्य हुँदैन।”
सरकारले अब निजी मेडिकल कलेजहरूलाई मात्र होइन, चिकित्सा शिक्षामा पारदर्शिता र दायित्वबोधलाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने संकेत मन्त्री पौडेलको चेतावनीबाट प्रस्ट भएको छ।
