काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि अहिले उक्त विषयले नेकपा माओवादी केन्द्रको टाउको दुखईको बेथा बढेको छ । बिहीबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत मंसिर २६ गते गरेको निर्णय प्रमाणीकरण गर्दै सर्वोच्चले आव २०८१–८२ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं २, विनियोजन ऐन २०८१ मा र मधेस प्रदेशको बजेटमा प्रयोग भएको जनयुद्ध शब्द हाललाई प्रयोग नगर्न आदेश जारी गरेपछि माओवादी केन्द्रका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवहेलना गर्दै विराेध जनाइरहेका छन् ।
अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध माओवादी केन्द्रले अदालतको आदेशलाई स्वीकार्न नसक्नुले सर्वोच्च अदालतको मानमर्दन गरेको बुझिन्छ । अहिले माओवादीका नेता तथा कार्यकर्तामा सर्वोच्चको आदेशले एक किसिमको तरङ ल्याइदिएको छ । सरकाललाई अदालतको आदेशपछि उक्त विषय बजेटबाट हटाउन समेत सहज भएको छ । अब सरकारले किन ढिला गरेर बस्ने हो ? यसअघि उक्त विषय हटाउने बारेमा संघिय संसदमा नै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच घम्साघम्सी चलेको थियो । दश वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वबाट १७ हजार मानिस मारेको विषयमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवस दिने निर्णय गरे । तर प्रचण्डको निर्णयलाई ससर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको थियो । जनयुद्धलाई राष्ट्रिय पर्व घोषणा गर्न प्रचण्ड कम्मर कसेर लागेपनि प्रमूख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालले लगायतका विभिन्न राजनीतिक दलहरुले त्यस विषयलाई स्वीकार्न रुचाएनन् । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वबाट १७ हजार मानिस मारेको विषयमा अदालतमा मुद्धा नै विचाराधिन अवस्थामा छ ।
माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले सर्वोच्चले सो शब्द प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि आपति जनाएका छन् ।उनले अदालतको आदेश संविधानको भावना विपरित भएको समेत व्याख्या गरे । यद्यपि आदलतको आदेश अन्तिम नभएकाले अहिले नै धेरै टिप्पणी गर्नु भने आवश्यक नभएको गुरुङले बताए ।‘नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तावनामै ‘सशस्त्र संघर्ष’ उल्लेख छ । सशस्त्र संघर्ष र जनयुद्ध पृथक होइनन् । एक अर्काका परिपुरक हुन् । संविधानको भावना विपरित गएर सर्वोच्चले व्याख्या गर्नु उपयुक्त देखिँदैन’, उनले भने, ‘तत्कालीन संसदवादी सात दल र विद्रोही माओवादी मिलेर व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित संविधानमा सशस्त्र संघर्ष राखिएको हो ।’
अदालतको आदेशलाई लिएर गुरुङमात्र होइन उपमहासचिव जनार्दन शर्मा लगायत नेता तथा कार्यकर्ताले असन्तुष्टि पोखे । अदालतको आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उपमहासचिव शर्माले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘तिमी प्रतिबन्ध भएको सुनेँ, हुनसक्छ तिमीलाई सामाजिक न्यायको प्रवक्ता बुझेर चिसो छिडीमा सडाउन चहान्छन् । धारालाई तिम्रो प्रतिकुल बनाउनमा आफ्नै आत्मबलको कमी भएको महशुस गरेको छु । तर युगको माग, युवाको दिमाग र प्रविधिको विकाससँगै जनआकाङ्क्षा पूरा गर्न नयाँ स्वरुपमा नयाँ पहिचान बोकेर, पुरानो नाल होइन वेभ बनेर फेरि आउने छौ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको इजलासले सरकारी दस्ताबेजमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । आव २०८१/८२ को बजेट वक्तव्य, विनियोजन ऐन २०८१ तथा मधेस प्रदेशको बजेटमा प्रयोग भएको ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग भएको भन्दै आरणले मुद्दा दायर गरेका थिए ।
‘जनयुद्ध’ शब्द संविधानको प्रस्तावना र धारा ४२ ९५० प्रतिकूल भएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । साथै संघीय सरकार र मधेस प्रदेश सरकारसहित विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेस गर्न अदालतले आदेश दिएको छ । संघीय सरकार र मधेस सरकारको बजेट वक्तव्यमा जनयुद्ध शब्द प्रयोग भएकोमा ‘जनयुद्ध’ शब्द संविधान विपरित रहेकाले हटाउन माग गर्दै ज्ञानेन्द्रराज आरणले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको इजलासले जनयुद्ध शब्द हाललाई प्रयोग नगर्न आदेश जारी गर्दै सरकारलाई सरकारलाई लिखित जवाफ पेस गर्न समेत आग्रह गरिएको छ । जनयुद्ध शब्द संविधानको प्रस्तावना र धारा ४२ (५) प्रतिकूल भएको सर्वोच्चले प्रष्ट पारेको छ ।
