काठमाडौं । एकै दिन नेपालका तीन हाइप्रोफाइल व्यक्तिमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा अघि बढेको छ । नेपाल टेलिकमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनील पौडेल र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
यस्तै, अख्तियारले उदयपुर सिमेन्ट उद्योगका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुरेन्द्रकुमार पौडेलसहित आठजनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा गरेको छ । संयोगले तीनैजना पौडेल थर गरेका पूर्वअधिकारी हुन् ।
सुनिल र विकल दुवैजना भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएका व्यक्ति हुन् । मुद्दा दायरपछि पनि सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरेको, कार्यालयको स्रोतसाधन दुरुपयोग गरेको र सम्पत्ति विदेश पठाउने काममा संलग्न रहेको आशंकामा उनीहरु थप छानबिनमा तानिएका थिए ।
त्यहीक्रममा बुधबार अख्तियारको टोलीले दुवैलाई पक्राउ गरी अख्तियारको हिरासतमा राखिएको छ । शान्तिनगर र मण्डिखाटारस्थित दुवैका निवासमा अख्तियार टोलीले छापा मारी कागजात नियन्त्रणमा लिएको हो । सुनिल र विकल दुवैसँग अमेरिकी पीआर रहेको स्रोतले बतायो । यस विषयमा सञ्चार मन्त्रालयसमेत जानकारमा रहेको बताइन्छ ।
२०८० असोज १५ मा अख्तियारले सुनीलसहितका व्यक्तिविरुद्ध २३ करोड २७ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । उनीसँगै राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जय शर्मा, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, केन्द्रका उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेश पोखरेल र तत्कालीन लेखा अधिकृतहरु निमबहादुर वली र रामबहादुर बुढा तथा कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायक, अर्थका बजेट महाशाखा प्रमुख मधु मरासिनी (सचिव निलम्वन) विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सुनिल पौडलमाथि राष्ट्रिय सूचना केन्द्रमा कार्यकारी निर्देशक हुँदा २५ करोडको भ्रष्टाचार गरेको उजुरी अख्तियारमा परेको छ । टेलिकममा रहँदा पौडेलले विदेशी कम्पनीलाई दिनुपर्ने भुक्तानीका लागि कर्मचारीलाई दबाब बढाएका थिए । जसमध्ये चिनियाँ कम्पनी हुवाबेअन्तर्गतको चाइना कम्युनिकेसन सर्भिस इन्टरनेसनल सीसीआइलाई दिनुपर्ने एक अर्ब रुपैयाँ महत्वपूर्ण मानिन्छ । सुनिल पौडेलले ११ करोड रुपैयाँको प्वाइन्ड अफ इन्टरकनेक्टको ठेक्कामा चिनियाँ कम्पनी हुवाबेलाई मात्र आर्थिक प्रस्तावका लागि छान्ने गरी काम गरेका थिए ।
२०८० वैशाखमा विकल पौडेलसहितका व्यक्तिविरुद्ध करिब ७० करोड रुपैयाँ मागदाबीसहित अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । २०७४ पछिका सबै प्रधानमन्त्री, सञ्चारमन्त्री र सत्तारूढ पार्टीका नेताहरूको सर्वस्वीकार्य बन्न सफल भएका विकललाई पहिलोपटक २०७४ जेठमा माओवादी नेता एवं तत्कालीन सञ्चारमन्त्री राम कार्कीले नियुक्त गरेका थिए ।
त्यसपछि उनी विभिन्न अनियमिततामा मुछिए । सरकारकै विभिन्न निकायले गरेका छानबिनमा उनी दोषी पनि ठहरिए, तर कुनै सरकार र सञ्चारमन्त्रीले प्रश्न उठाएनन् । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले मागेको भनिएको ७० करोड घूस प्रकरणमा नाम जोडिएका पौडेललाई कारबाही माग गर्दै कांग्रेसले संसद् अवरुद्धसमेत गरेको थियो । तर त्यो काण्ड त्यत्तिकै सेलायो ।
यस्तै, उदयपुर सिमेन्ट उद्योगका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुरेन्द्र पौडेल कार्डकोर एमाले कार्यकर्ता हुन् । उदयपुर सिमेन्टलाई नाफामा लैजान सफल भएको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पौडेललाई नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक बनाएका थिए । तर पौडेलले निगम सुधारमा केही गर्न सकेनन् ।
उदयपुर सिमेन्टमा रहँदा पौडेलसहित तत्कालीन नायब महाप्रबन्धक नवलकिशोर साह, तत्कालीन का.मु. उपनिर्देशक पवनकुमारलाल कर्ण, तत्कालीन प्रबन्धक भरतप्रसाद नेपाल, अधिकृत नवौँ डेमलाल खनाल, तत्कालीन प्रबन्धक कमलराज पौडेल, तत्कालीन निर्देशकद्वय ध्रुवबहादुर देवकोटा र महेशप्रसाद काफ्लेले सामान खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको ठहर छ ।
उनीहरूले भेरियबल फ्रिक्वेन्सी ड्राइभ (भीएफडी) खरिद गर्दा अनियमितता गरेको आरोप छ । उनीहरूले ‘विना अध्ययन, आवश्यकताको पहिचान र औचित्यसमेत एकिन नगरी लागत अनुमानसमेत नबनाई केही उपयोग नहुने सामग्री खरिद गरेको,’ आरोप छ ।
साथै, सामान खरिद पश्चात गुणस्तर परीक्षण नगराएको, जिम्मेवार पदाधिकारीबाट भुक्तानी नगरी निमित्तबाट भुक्तानी गरी महाप्रबन्धकबाट समर्थनसमेत नगराएको, खरिद गरिएको सामग्रीमध्ये १६० किलोवाटको भीएफडी प्यानल पार्ट–ए उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले प्राप्त गरेको पाँच वर्षभन्दा बढी समयसम्म पनि परीक्षण नगरिएको आरोप छ । ‘उक्त १६० किलोवाटको २२ लाख ७८ हजार ३०५ रुपैयाँ ६० पैसा बराबरको रकम भुक्तानी गरी उद्योगलाई हानि पु¥याएको पुष्टि भएको,’ अख्तियाले भनेको छ ।
